Personal Finance: हेल्थ आणि लाइफ इन्शुरन्सवर GST शून्य, तरीही प्रीमियम होणार नाही स्वस्त? जाणून घ्या Inside Story

पण तसे नाही. विमा उद्योगात चर्चा उलट आहे. जीएसटीचा परिणाम उलट होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. पर्सनल फायनान्स या सीरिजमध्ये, आम्ही तुम्हाला त्याची संपूर्ण माहिती सांगत आहोत आणि उद्योग जगतात अशी भीती का व्यक्त केली जात आहे हे देखील सांगणार आहोत.

इनपुट क्रेडिट टॅक्सचा प्रश्न अडकत चालला आहे

जेव्हा एखादा व्यापारी किंवा कंपनी वस्तू खरेदी करते किंवा सेवा घेते तेव्हा त्यावर जीएसटी भरावा लागतो. याला इनपुट टॅक्स म्हणतात. नंतर, जेव्हा तोच व्यापारी वस्तू किंवा सेवा विकतो तेव्हा तो ग्राहकांकडून जीएसटी वसूल करतो. याला आउटपुट 
टॅक्स म्हणतात. Input Tax Credit (ITC) म्हणजे व्यावसायिकाने खरेदी केलेल्या वस्तू/सेवांवर आधीच भरलेला जीएसटी त्याच्या विक्रीवर लावलेल्या जीएसटीमधून वजा करू शकतो.

उदाहरणासह समजून घ्या

समजा तुम्ही ₹ 1,00,000 किमतीचा माल खरेदी केला आणि त्यावर 18% जीएसटी = ₹18,000 भरला. आता तुम्ही तोच माल ₹1,50,000 ला विकता आणि ग्राहकाकडून 18% जीएसटी = ₹27,000 आकारता. विम्याच्या क्षेत्रातही कंपन्या त्यांच्या प्रचारात्मक साहित्यावर, कार्यालयीन खर्चावर इत्यादींवर वेगवेगळ्या शीर्षकांमध्ये सरकारला जीएसटी देतात. नंतर, ते प्रीमियमवर 18% जीएसटी घेऊन त्यांचा कर वसूल करतात.

आउटपुट टॅक्स-इनपुट टॅक्स म्हणजे 27,000-18,000 = 9,000 याचा अर्थ असा की, कंपनीने आधीच 18,000 रुपये कर भरला होता, त्यामुळे आता तिला फक्त 9,000 रुपये सरकारला द्यावे लागतील.

ITC मुळे दुहेरी कर (Double Taxation) आकारणी रोखली जाते. व्यापाऱ्यांचा खर्च कमी करण्यासाठी, पारदर्शक आणि निष्पक्ष कर प्रणाली निर्माण करण्यासाठी याचा वापर केला जातो.

आता नेमकी समस्या काय? 

जर कंपन्यांना ग्राहकांकडून कर मिळाला नाही तर त्यांना त्यांचा संपूर्ण वाटा सरकारला द्यावा लागेल. ज्यामुळे त्यांचा सध्याचा नफा कमी होईल. यासाठी विमा कंपन्या शुल्क वाढवू शकतात. ही वाढ 5-8 टक्क्यांपर्यंत असू शकते. अशा परिस्थितीत ग्राहकांना फक्त 10 टक्के फायदा मिळेल.

आता हे प्रकरण कंपन्यांनी जारी केलेल्या शुल्कावर अवलंबून आहे. त्यानंतरच ग्राहकांना विमा प्रीमियमवर किती फायदा होणार आहे हे कळेल.