समजून घ्या: रूपया आपटला, EMI घेतलेल्यांची आता पार लागणार वाट?

पश्चिम आशियातील  युद्ध स्थिती आणि नुकसानामुळे कच्च्या तेलाचे दर झपाट्याने वाढले. त्यामुळे साहजिकच महागाई, भारताचा आयात खर्च आणि मोठ्या आर्थिक संकटाबाबत चिंता वाढली आहे. वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी गुरुवारी सांगितले की, रुपयाच्या घसरणीचा सामना करण्यासाठी सरकार अनेक उपायांवर विचार करत आहे. “आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत आणि अनेक उपायांवर विचार सुरू आहे. जागतिक परिस्थिती खूपच आव्हानात्मक आहे,” असं गोयल म्हणाले.

मग आता या सगळ्याचा तुमच्यावर थेट परिणाम कसा होणार? खास करून घर घेणं, त्यासाठी कर्ज काढणं किंवा EMI भरण्याच्या प्रक्रियेत तुम्ही असाल तर....

• कमजोर रुपयाचा गृहकर्जांवर कसा परिणाम होऊ शकतो?

• रुपया आणि गृहकर्ज यांचा काही संबंध नसल्यासारखं काहींना वाटू शकतं. पण अर्थतज्ज्ञांच्या मते हा संबंध महागाई आणि व्याजदरांमधून येतो.
• कच्चं तेल महाग त्यात रुपया कमजोर झाला की आयात महाग होते. त्यामुळे इंधनाचे दर वाढतात, वाहतूक खर्च वाढतो आणि वस्तू व सेवांच्या किंमती वाढू लागतात.
• यामुळे अर्थव्यवस्थेत महागाईचं संकट तयार होतं.
• जर महागाई दीर्घकाळ जास्त राहिली, तर ती नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी RBI ला रेपो दर वाढवावे लागू शकतात. रेपो दर म्हणजे RBI बँकांना ज्या दराने कर्ज देते तो दर.
• रेपो दर वाढले की बँकाही कर्जावरील व्याजदर वाढवतात. त्यामुळे गृहकर्जांचे EMI वाढतात.
• सोप्या भाषेत सांगायचं तर:
• कमजोर रुपया → आयातीतून वाढणारी महागाई → RBI कडून संभाव्य दरवाढ → गृहकर्ज महाग

RBI कडून पुन्हा होऊ शकते दरवाढ 

Standard Chartered मधील अर्थतज्ज्ञांच्या मते, कच्च्या तेलाचे वाढते दर आणि रुपयातील कमजोरीमुळे वाढणाऱ्या महागाईच्या धोक्यामुळे RBI लवकरच व्याजदर वाढवू शकते. हे सगळं कधीपासून होऊ शकतं? तर स्टँडर्ड चार्टर्डचे अर्थतज्ज्ञ अनभूती सहाय आणि सौरव आनंद यांनी म्हटलं आहे की, RBI जूनपासूनच दरवाढ सुरू करू शकते.

“आमच्या मते RBI जून आणि ऑगस्टमध्ये प्रत्येकी 25 बेसिस पॉइंट्स अशा एकूण 50 बेसिस पॉइंट्सची वाढ करू शकते. जर जूनमध्ये वाढ झाली नाही, तर ऑगस्टमध्ये 50 बेसिस पॉइंट्सची वाढ होऊ शकते,” असं त्यांनी म्हटलं आहे.

अर्थात, इथे हे ही सांगायला हवं की, ही व्याजदरवाढ एकदाच होऊन थांबणार असं तुम्ही समजू नका, या अर्थतज्ज्ञांनी अशीही भीती व्यक्त केली आहे की, जर महागड्या वस्तू आणि रुपयातील कमजोरीमुळे महागाई वाढत राहिली, तर आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत आणखी 25-50 बेसिस पॉइंट्सची दरवाढ होऊ शकते.

विशेष म्हणजे, याआधी स्टँडर्ड चार्टर्डने या आर्थिक वर्षात RBI दर स्थिर ठेवेल असा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि रुपयातील घसरणीमुळे त्यांचा अंदाज बदलला आहे. RBI ची पुढील पतधोरण (monetary policy) बैठक 5 जूनला होणार आहे, त्यात आपल्याला याचं स्पष्ट चित्र समोर येईलच. 

भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा कच्चं तेल आयात करणारा आणि वापरणारा देश आहे. जेव्हा तेलाचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढतात तेव्हा इंधन महाग होतं, वाहतूक खर्च वाढतो, उत्पादन खर्च वाढतो आणि सर्वच क्षेत्रांमध्ये महागाईचा दबाव वाढतो.

सरकारी तेल कंपन्यांवर वाढत्या कच्च्या तेलाच्या दरांचा भार वाढल्यानंतर आपल्याकडे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. एकाच आठवड्यात दोन वेळा दरवाढ झाली आहे. इंधन आणि परकीय चलन साठा वाचवण्यासाठी सरकारने काटकसरीचे उपाय करण्याचे आवाहनही केले आहे. स्टँडर्ड चार्टर्डच्या मते,  भारतातील किरकोळ महागाई (retail inflation)या आर्थिक वर्षात 4.9% पर्यंत जाऊ शकतो जेव्हा की याआधीच्या अंदाजानुसार तो 4.7% जाण्याचा अंदाज होता.

RBI चं उद्दिष्ट महागाई सुमारे 4% ठेवण्याचं आहे. त्यासाठी 2%-6% अशी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

याचा घर खरेदी करणाऱ्यांवर काय परिणाम होऊ शकतो?

घर खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी व्याजदर पुन्हा वाढले तर परिस्थिती अधिक कठीण होऊ शकते. रेपो दर वाढल्यावर साधारणपणे बँका गृहकर्जावरील व्याजदर वाढवतात, EMI वाढतात, कर्ज घेण्याती क्षमता कमी होते एकूणच कर्ज घेणं महाग होतं.

हे फक्त नव्याने कर्ज घेणाऱ्यांसाठीच चिंतेंचं आहे असं नाही तर फ्लोटिंग रेटवर कर्ज घेतलेल्या विद्यमान ग्राहकांचाही दरमहा EMI वाढू शकतो किंवा कर्जफेडीचा कालावधी आणखी वाढू शकतो.

उदाहरणार्थ:

गृहकर्जाच्या व्याजदरात २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ झाली तरी 20 वर्षांच्या कर्जासाठी EMI मध्ये लक्षणीय वाढ होऊ शकते आणि हीच वाढ जर वारंवार होत राहिली तर दरवाढीमुळे एकूण व्याजाचा भार मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो.

याचा सर्वाधिक फटका पहिल्यांदाच घर खरेदी करणाऱ्यांना बसू शकतो,  कारण ते आधीच वाढलेल्या घरांच्या किंमती, वाढते बांधकाम खर्च, यांचा सामना करत आहेत.

RBI समोर समतोल राखण्याचं कठीण आव्हान

RBI समोर आता मोठं आव्हान उभं आहे. एका बाजूला व्याजदर वाढवल्यास महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास आणि रुपयाला स्थिरता देण्यास मदत होऊ शकते पण दुसऱ्या बाजूला जास्त व्याजदरांमुळे कर्जवाटप, गुंतवणूक आणि आर्थिक वाढ मात्र मंदावू शकते. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, पुढील काळात कच्च्या तेलाचे दर, पश्चिम आशियातील संघर्ष किती काळ सुरू राहतो, परदेशी गुंतवणूकदारांचा पैसा आणि रुपया स्थिर होतो का, यावर बरंच काही अवलंबून असेल.