कोकण रेल्वेचे शिल्पकार, माजी रेल्वेमंत्री, केंद्रीय अर्थमंत्री, ज्येष्ठ नेते स्व. मधु दंडवते यांचे नाव सावंतवाडी रेल्वे स्थानकास देण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. केंद्राच्या मान्यतेनंतर, सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाचे नाव ‘लोकमान्य मधु दंडवते रेल्वे टर्मिनस’ असे होणार आहे. 

रेल्वेमंत्री व केंद्रीय अर्थमंत्री राहिलेले ज्येष्ठ नेते स्व. मधु दंडवते यांना कोकण रेल्वेचे शिल्पकार म्हटले जाते. कोकण रेल्वे प्रकल्प प्रत्यक्षात यावा, यासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण असे योगदान दिले आहे. त्यांनी कोकणच्या रेल्वे प्रश्नांवर सातत्यपूर्णरित्या पाठपुरावा केला. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे कोकण रेल्वे सुरू झाली, अशी कोकणवासियांची भावना आहे. त्यामुळे त्यांचे नाव कोकण रेल्वेमार्गावरील महत्वाच्या अशा सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला देण्यात यावे अशी मागणी गेली काही वर्षे केली जात आहे. या लोकभावनेची दखल घेऊन सावंतवाडी रेल्वे स्थानकास ‘लोकमान्य मधु दंडवते रेल्वे टर्मिनस’ असे नाव देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या नामकरणाबाबत केंद्र सरकारच्या गृह व रेल्वे मंत्रालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे कोकणातील जनतेची अनेक वर्षांची मागणी मार्गी लागली आहे. 

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ

देशात सुरु असेल्या जनगणना २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यानुसार आता शासनाला ३० जून २०२६ पर्यंत बदली प्रक्रीया राबविता येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणार्‍या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्याबाबतच्या मसुद्य़ासही मंजुरी देण्यात आली. 

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या दरवर्षी एप्रिल-मे महिन्यात करण्यात येतात. मात्र देशात जनगणना २०२७ अंतर्गत पहिला टप्पा सुरु आहे. त्यामध्ये घरयादी तयार करणे व घरगणना हे काम १६ मे २०२६ ते १४ जून २०२६ या कालावधीत करण्यात येणार आहे. जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येऊ नये असे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे या कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांना ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी लागणार आहे. त्यानुसार बदली संदर्भातील अधिनियमात मुदतवाढीबाबत सुधारणा करावी लागणार आहे. त्यानुसार या मुदतवाढीबाबतचा अध्यादेश राज्यपाल यांच्या मान्यतेने जाहीर करण्यास मान्यता देण्यात आली.

हे ही वाचा : बीड : 12 दिवसांपूर्वी विवाह झालेल्या तलाठ्याची आत्महत्या, नेमकं काय घडलं?

डोंबिवलीतील पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला अतिक्रमण नियमानुकुल करून जमीन देण्यास मंजुरी

डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील मौजे सागांव-सोनारपाडा येथील पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला अतिक्रमण नियमानुकुल करून चार एकर पंचवीस गुंठे जमीन देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण तालुक्यातील मौजे सागांव-सोनारपाडा येथील श्री. पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टच्या वापरात असलेली जागा संस्थेला सामाजिक कार्यासाठी नाममात्र देण्याची विनंती केली होती. याबाबत औद्योगिक विकास महामंडळाने शासनाकडे ठरावाद्वारे माहिती सादर केली होती. त्यावर गृह विभागाचे निर्णय़ आणि शासनाचे धोरण तसेच कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या समितीने तसेच राज्यस्तरीय समितीने शिफारस केल्यानुसार पिंपळेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या नावे करण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. 

त्यानुसार आता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास पुढील कार्यवाही करावी लागेल. त्यानुसार पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला चार एकर २५ गुंठेवरील अतिक्रमण नियमाअनुकुल करुन ही जमीन नाममात्र दराने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र यापुढे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंहामंडळाच्या संपादीत जागेवरील अतिक्रमण काढून टाकणे, किंवा नियमित करणे, स्थलांतरित करणे यासारख्या प्रकरणी महामंडळाने धोरण तयार करावे आणि त्यानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. त्याकरीता या प्रकरणाचा पुर्व उदाहरण संदर्भ म्हणून वापर करता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हे ही वाचा : बायकोला प्रेयसीच्या घरी नेलं, अन् सासऱ्यांना सांगितली 'ती' गोष्ट, भयंकर कांड उघडकीस

नवीन नागपूर, बाह्यवळण रस्त्याच्या भूसंपादन व्यवहारावरील मुद्रांक, नोंदणी शुल्क माफ

नवीन नागपूर आणि नवीन बाह्यवळण रस्ता प्रकल्पासाठी आवश्यक अशी खासजी जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदीद्वारे संपादीत करण्यात या व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा येथील मौजे गोदणी आणि मौजा लाडगाव येथे नवीन नागपूर अंतर्गत इंटरनँशनल बिझनेस अँड फायनान्स सेंटर विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची उभारणी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण करणार आहे. याचबरोबर नागपूर शहराभोवती १४८ किलोमीटरचा बाह्यवळण रस्ता आणि त्यालगत चार वाहतूक बेट (टर्मिनल्स) विकसित करण्यात येणार आहेत. 

या दोन्ही प्रकल्पासाठी खाजगी जमीन वाटाघाटीने खरेदी करावी लागणार आहे. त्यासाठी सुमारे ६३७ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागणार आहे. हे दोन्ही प्रकल्प महत्वाकांक्षी आणि सार्वजनिक हिताचे आहे. यातून परिसराच्या विकासाला मोठी गती लाभणार आहे. अनेक उद्योग, व्यवसायांना संधी लाभणार आहे. त्याकरिता हे दोन्ही प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावे लागणार आहेत. त्यासाठी मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क माफ केल्यास प्रकल्पाला आणखी गती मिळणार असल्याने हे शुल्क माफ करावे, अशी मागणी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने शासनाकडे केली होती. 
त्यानुसार महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनिय़मातील तरतुदीनुसार या भुसंपादनांतर्गत खरेदी करावयाच्या जमिनीवरील व्यवहारासाठीचे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.