Personal Finance: या महिन्यापासून तुमच्या हातात पगार येणार कमी, कारण...

नवीन कामगार संहितेनुसार, मूळ पगार एकूण सीटीसीच्या (CTC) किमान 50% असणे आवश्यक आहे. यामुळे पीएफ (PF) आणि ग्रॅच्युइटीमधील योगदान वाढेल, जे दीर्घकालीन बचतीसाठी फायदेशीर आहे, परंतु हातात येणारा पगार (टेक-होम पे) कमी असू शकतो.

पगारदार व्यक्तींसाठी काय बदलले आहे?

1. भत्त्यांमध्ये मोठी सुधारणा

पूर्वी मुलांच्या शिक्षण भत्त्यावर केवळ ₹100 ची सवलत मिळत होती, ती आता वाढवून दरमहा ₹3,000 करण्यात आली आहे. वसतिगृह भत्ता देखील ₹300 वरून ₹9,000 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, जे भत्ते पूर्वी केवळ कागदपत्रांपुरते मर्यादित होते, ते आता तुमच्या खिशात खऱ्या अर्थाने बचतीत रूपांतरित होतील.

2. जेवणाच्या खर्चात सवलत

कार्यालयात मिळणाऱ्या अन्न किंवा भोजन व्हाउचरवरील कर सवलत, जी पूर्वी ₹50 होती, ती आता वाढवून ₹200 करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, लहान दैनंदिन खर्च आता वर्षभर मोठ्या कर बचतीत रूपांतरित होऊ शकतात.

3. 12.75 लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त

सरकारने कलम 87A सवलतीअंतर्गत 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील कर शून्य केला आहे. याव्यतिरिक्त, 75,000 रुपयांची प्रमाणित वजावट (standard deduction) सुरू राहील. याचा अर्थ असा की, जर तुमचा वार्षिक पगार 12.75 लाख रुपयांपर्यंत असेल, तर तुम्हाला कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही.

4. प्रणाली सोपी झाली

जुन्या कायद्यात 800 हून अधिक कलमे होती, ज्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला तो समजणे कठीण होते. नवीन कायद्याने ही संख्या अंदाजे 536 पर्यंत कमी केली आहे, ज्यामुळे करप्रणाली अधिक सोपी आणि कमी वादग्रस्त झाली आहे.

5. आर्थिक वर्ष (FY) आणि मूल्यांकन वर्ष (AY) यांचा त्रास संपला

आर्थिक वर्ष आणि मूल्यांकन वर्ष यांसारख्या क्लिष्ट संज्ञांच्या जागी आता फक्त "कर वर्ष 2026-27" ही संज्ञा वापरली जाईल. यामुळे कर भरणे आणि कर समजून घेणे दोन्ही सोपे होईल.

6. घरभाडे भत्त्यात (HRA) सवलत

बंगळूर, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद यांचा आता मेट्रो शहरांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे या शहरांमध्ये काम करणाऱ्यांना घरभाड्यावर (HRA) अधिक कर सवलत मिळेल.

7. भाड्याबाबत कठोरता

जर वार्षिक भाडे ₹1 लाखापेक्षा जास्त असेल, तर आता घरमालकाचा पॅन क्रमांक देणे अनिवार्य असेल. घरमालक नातेवाईक आहे की नाही, हे देखील सांगावे लागेल. फसवणुकीचे दावे रोखणे हा यामागील उद्देश आहे.

8. वैद्यकीय कर्जावर मोठा दिलासा

कंपन्यांकडून घेतलेल्या वैद्यकीय कर्जावरील कर सवलत, जी पूर्वी ₹20,000 पर्यंत मर्यादित होती, ती आता ₹2 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे कठीण काळात मिळालेल्या मदतीवरील कराचा भार कमी होईल.

9. नवीन फॉर्म आणि डिजिटल प्रणाली

जुन्या फॉर्म 16 च्या जागी आता फॉर्म 130 आला आहे. इतर फॉर्म्सदेखील अद्ययावत करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक डिजिटल आणि पारदर्शक झाली आहे.