Union Budget 2026: देशाचं बजेट सादर, अर्थसंकल्पातून देशवासियांना काय-काय मिळणार?

• Budget 2026: 'या' Tax मध्ये सवलत, पर्यटन आणि शेतीसाठी मोठ्या घोषणा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात एक मोठी घोषणा केली, ज्यात म्हटले आहे की परदेशी प्रवास कार्यक्रम पॅकेजेसच्या विक्रीवरील TCS दर आता 2% असेल जो पूर्वी 5% आणि 20% होता. कोणतीही आर्थिक मर्यादा राहणार नाही. मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरणांकडून व्यक्तींना मिळणारे व्याज आता उत्पन्न कराच्या अधीन राहणार नाही आणि टीडीएसही कापला जाणार नाही, अशी घोषणाही त्यांनी केली. सरकारने पर्यटन आणि पर्यावरणीय क्षेत्रात नवीन उपक्रमांची घोषणाही केली. सीतारमण म्हणाल्या की, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू आणि काश्मीर तसेच अराकू खोरे आणि पश्चिम घाटात पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत पर्वतीय मार्ग विकसित केले जातील. जैवविविधतेचे जतन करण्यासाठी आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ओडिशा, कर्नाटक आणि केरळमधील प्रमुख कासवांच्या घरट्यांजवळ कासवांसाठी मार्ग विकसित केले जातील. "भारत विस्तार" अंतर्गत कृषी क्षेत्रात मोठे बदल लागू केले गेले आहेत. हे एक बहुभाषिक एआय टूल आहे जे अॅग्री-स्टॅक पोर्टल आणि आयसीएआरच्या कृषी पद्धती पॅकेजला एआय सिस्टमशी जोडून शेतकरी आणि कृषी व्यवसायांना स्मार्ट आणि सुलभ प्रवेश प्रदान करेल.

• Budget 2026: सुधारणा, गुंतवणूक आणि युवा शक्तीवर भर... विकसित भारतासाठी रोडमॅप

केंद्रीय अर्थसंकल्पात, सरकारने म्हटले आहे की 15 ऑगस्टपासून 350 हून अधिक सुधारणा लागू करण्यात आल्या आहेत आणि रिफॉर्म एक्सप्रेस वाढ, रोजगार आणि उत्पादनाला गती देण्यासाठी पुढे जात आहे. अर्थसंकल्पात सहा क्षेत्रांमध्ये हस्तक्षेप प्रस्तावित आहेत, ज्यात चॅम्पियन एमएसएमईची निर्मिती, वारसा औद्योगिक क्षेत्रांचे पुनरुज्जीवन, शहरांमध्ये आर्थिक क्षेत्रांचा विकास, पायाभूत सुविधांना मजबूत चालना आणि सात धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये उत्पादनाचा विस्तार यांचा समावेश आहे. 

भारताला जागतिक बायोफार्मास्युटिकल उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी, पुढील पाच वर्षांत 10,000 कोटी रुपयांच्या बजेटसह 'बायोफार्म शक्ती' उपक्रमाची घोषणा करण्यात आली, तीन नवीन औषध संस्था आणि केंद्रीय औषध मानक संघटनेचे बळकटीकरण करण्यात आले. सेमीकंडक्टर क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीमसाठी खर्च 40,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवणे, ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये एक दुर्मिळ खनिज कॉरिडॉर, तीन समर्पित केमिकल पार्क, हाय-टेक टूल रूम, कंटेनर मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी 10,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि कापड क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय फायबर योजना यासह अनेक प्रस्ताव मांडण्यात आले. 

एमएसएमईंना बळकटी देण्यासाठी, 10,000 कोटी रुपयांचा एसएमई ग्रोथ फंड, जीईएमला टीआरईडीएसशी जोडणे, टीआरईडीएसला अनिवार्य सेटलमेंट प्लॅटफॉर्म बनवणे आणि परवडणाऱ्या पॅराप्रोफेशनल्सद्वारे अनुपालन सुलभ करणे प्रस्तावित आहे. पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आर्थिक वर्ष 27 साठी 12.2 लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च, इन्फ्रा रिस्क गॅरंटी फंड, पीएसयू रिअल इस्टेटच्या पुनर्वापरासाठी आरईआयटी, पुढील पाच वर्षांत 20 नवीन जलमार्ग, ओडिशाच्या खनिज क्षेत्रांना जलमार्गांशी जोडणे, युवा प्रशिक्षण संस्था आणि वाराणसी आणि पटना येथे जहाज दुरुस्ती परिसंस्था विकसित करणे यांचा समावेश आहे.

• Budget 2026: 7 नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा

• मुंबई-पुणे
• पुणे-हैदराबाद
• हैदराबाद-चेन्नई
• हैदराबाद-बंगळुरू
• चेन्नई-बंगळुरू
• दिल्ली-वाराणसी
• वाराणसी-सिलीगुडी

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की शहरांमधील विकास दुवे म्हणून 7 हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील. व्यावसायिक संस्थांना कॉर्पोरेट मित्रांचा एक गट तयार करण्यास मदत केली जाईल. सेमीकंडक्टर उत्पादन वाढवण्यासाठी ISM 2.0 सुरू केले जाईल. आंशिक कर्ज हमीसाठी पायाभूत सुविधा जोखीम हमी निधी स्थापन केला जाईल. पर्यावरणपूरक मालवाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक प्रस्तावांवर काम सुरू आहे. पुढील पाच वर्षांत 20 नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यान्वित होतील. सरकारी भांडवली खर्च ₹12.2 लाख कोटी पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

♦  पायाभूत सुविधांवर (Infrastructure) विक्रमी खर्च

- 2026-27 मध्ये भांडवली खर्च 12.2 लाख कोटी रुपये.

- टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर.

- 5 लाख पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास सुरू.

- आंशिक कर्ज हमीसाठी 'इन्फ्रा रिस्क गॅरंटी फंड'.

- समर्पित REITs द्वारे रिअल इस्टेट मालमत्तांचे रिसायकलिंग (पुनर्वापर).

♦  अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. त्या म्हणाल्या की, देशांतर्गत उत्पादन क्षमता निर्माण करण्यात आली आणि ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यात आली. सरकारने लोकप्रिय घोषणाबाजी करण्याऐवजी सर्वसामान्य जनतेला प्राधान्य दिले. सरकारने केवळ बोलण्यापेक्षा सुधारणांची निवड केली.

♦ कॅबिनेटच्या बैठकीत अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. आता अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सकाळी 11 वाजता संसदेत अर्थसंकल्पीय भाषण करतील.

♦ शेअर बाजारातून अपडेट समोर आली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होत असताना सेंसेक्स 82,328.15 अंकांवर व्यवहार करत आहे, तर निफ्टी 25,314.60 च्या पातळीवर आहे. दुसरीकडे, सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, जानेवारी 2026 मध्ये जीएसटी संकलन 1,93,384 कोटी रुपये झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत यात 6.2% ची वाढ झाली आहे.

♦ संसद भवनात थोड्याच वेळात कॅबिनेटची  बैठक होईल, ज्यामध्ये अर्थसंकल्पावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले जाईल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हे देखील संसदेत पोहोचले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी आपल्या टीमसह संसदेत दाखल झाले आहेत.

♦ अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी संसदेत जाण्यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली.

♦ अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी त्या आपल्या निवासाहून 'कर्तव्य भवन' येथे पोहोचल्या. त्यांच्यासोबत केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी हे देखील उपस्थित आहेत.

♦  लोकसभेच्या कामकाजाच्या सूचीनुसार (List of Business), लोकसभेचे कामकाज आज सकाळी 11 वाजता सुरू होईल. यादरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी सरकारच्या अंदाजित उत्पन्न आणि खर्चाचे विवरण (Statement) सभागृहासमोर मांडतील.

♦  अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी, गुरुवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल (Economic Survey of India) 2025-26  सादर केला. भविष्यातील वित्तीय धोरणांची घोषणा करण्यापूर्वी, देशाच्या आर्थिक स्थितीचे पूर्ण चित्र समोर ठेवता यावे, यासाठी बजेटच्या आधी 'Economic Survey' सादर करण्याची परंपरा दीर्घकाळापासून चालत आली आहे.