UPI व्यवहारांवर MDR शुल्काबाबत मोदी सरकारने घेतला सगळ्यात मोठा निर्णय!

UPI व्यवहारांवर दोन दिवसांनी लागू होणाऱ्या मर्चंट डिस्काउंट रेट (UPI MDR) संदर्भात सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 15 ऑक्टोबर या नियोजित अंमलबजावणीच्या तारखेला निवडक UPI व्यवहारांवर आता शुल्क आकारले जाणार नाही, परंतु ते दिवाळीनंतरच्या तारखेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहे.

हे लक्षात घ्यावे की, केंद्र सरकारने 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर 0.40% मर्चंट डिस्काउंट रेट निश्चित केला होता, जो 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणार होता. यापूर्वी, सरकारने सणासुदीच्या काळात काही व्यवहारांसाठी महत्त्वपूर्ण सवलत जाहीर केली होती.

पुढील तारीख दिवाळीनंतर ठरवली जाईल

खरं तर, UPI आणि सेवा सुकाणू समितीने आज निर्णय घेतला आहे की, सणासुदीचा काळ लक्षात घेता, निवडक व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) UPI व्यवहारांवरील एमडीआर (MDR) दिवाळीनंतर लागू केला जाईल. अंमलबजावणीची तारीख स्वतंत्रपणे जाहीर केली जाईल.

हे ही वाचा>> Personal Finance: कंपनीकडून मिळणारे शेअर्स म्हणजे मोफत संपत्ती की छुपा धोका?

सणासुदीच्या काळात व्यापाऱ्यांसाठी ही एक महत्त्वपूर्ण बातमी आहे, कारण दिवाळी, दसरा, नवरात्री आणि इतर सण हे त्यांच्यासाठी व्यापाराच्या सर्वात मोठ्या संधी असतात. चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीने (CTI) देखील व्यवसायावर होणाऱ्या मोठ्या परिणामाचे कारण देत ही अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती.

आता, दिल्लीसह देशभरातील व्यापाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आली आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (NPCI) UPI आणि सेवा सुकाणू समितीने निवडक व्यापारी व्यवहारांवरील मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) ची अंमलबजावणी दिवाळीनंतरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

MDR कुठे आणि किती प्रमाणात लागू होणार होता?

14 सप्टेंबर 2026 रोजी, UPI MDR फ्रेमवर्क संदर्भात एक अधिसूचना जारी करण्यात आली आणि दुसऱ्याच दिवशी, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) या संदर्भात एक संपूर्ण परिपत्रक जारी केले. सरकारने UPI पेमेंटसाठी नवीन मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) ची चौकट स्थापित केली होती.

हे ही वाचा>> Personal Finance: Mutual Fund कंपनी बंद पडली तर तुमचे SIP मध्ये गुंतवलेले पैसे बुडतात का?

यानुसार, 15 ऑक्टोबर 2026 पासून, 2000 रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या व्यवहारांसाठी MDR शून्य असेल, तर या रकमेवरील यूपीआय पेमेंटवर 0.4% व्यक्ती-ते-व्यापारी MDR आकारला जाईल. सरकारी परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, व्यवहारांच्या विविध श्रेणींसाठी 5 ते 300 रुपयांपर्यंतचे एकसमान शुल्क लागू होईल.

काही विशिष्ट श्रेणींबाबत, सरकारने काही क्षेत्रांना तसेच लहान व्यवसायांना, विशेषतः ज्या दुकानदारांना त्यांच्या दुकानांमध्ये लावलेल्या क्यूआर कोडद्वारे दरमहा 1 लाख रुपयांपर्यंत रक्कम मिळते, त्यांना UPI एमडीआरमधून दिलासा दिला आहे. अशा व्यापाऱ्यांसाठी मर्चंट डिस्काउंट रेट (शून्य एमडीआर) श्रेणीचाही समावेश करण्यात आला आहे.

UPI MDR साठी फ्लॅट रेट मॉडेल

याव्यतिरिक्त, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, पाच UPI पेमेंट श्रेणी फ्लॅट-रेट मॉडेल (UPI MDR फ्लॅट रेट मॉडेल) अंतर्गत आणल्या आहेत, म्हणजेच पेमेंटच्या रकमेची पर्वा न करता एकसमान शुल्क लागू होईल. यासाठी, सरकारने प्रति व्यवहार 5 रुपयांच्या सवलतीचा दर निश्चित केला आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, UPI पेमेंट 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त असो किंवा 10,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक असो, एमडीआर 5 रुपयेच राहील.

या श्रेणींमध्ये पेट्रोल पंप, रेल्वे UPI व्यवहार, यूपीआयद्वारे विमा हप्ता भरणे, दूरसंचार सेवा पेमेंट आणि वीज व पाणी यांसारख्या युटिलिटी बिलांचे पेमेंट यांचा समावेश आहे.