Manoj Jarange : CM शिंदे म्हणाले, ‘सरसकट नाही’, जरांगेंनी गोंधळ केला दूर

Manoj Jarange Patil Eknath shinde Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटलांनी उपोषण थांबवलं, पण त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या एका विधानाने गोंधळ निर्माण झाला आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र दिली जाणार नाही, असं शिंदेंनी म्हटलं. यामुळे संभ्रम निर्माण झाला. त्यावर मनोज जरांगे पाटलांनी नेमकी मागणी काय, याबद्दल भूमिका स्पष्ट करत गोंधळ दूर करण्याचा प्रयत्न केला.

मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारला दोन महिन्यांचा वेळ देत उपोषण थांबवलं. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी पत्रकार परिषद घेऊन आभार मानले. या पत्रकार परिषदेत ‘मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र किंवा सरसकट आरक्षण द्यावं ही जरांगे-पाटील यांची प्रमुख मागणी आहे’, असा प्रश्न शिंदेंना करण्यात आला.

शिंदेंच्या कोणत्या विधानामुळे निर्माण झाला संभ्रम?

या प्रश्नाला उत्तर देताना शिंदे म्हणाले, “नाही… तुम्ही आता असं भरकटवू नका. कारण त्यांनी जे सांगितलं ते हे की ज्यांच्या नोंदी आहेत कुणबी, त्यांना तुम्ही तात्काळ युद्ध पातळीवर दाखले देण्याचं काम करा आणि याबाबतीत प्रत्येत जिल्ह्यात 10-10 लोक अधिकचे द्या आणि हे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करा.. तशा प्रकारचं आश्वासन आमच्या लोकांनी दिलं आहे.”

हे ही वाचा >> Maratha Reservation : “मोदींच्या खिशात आरक्षणाची चावी, जरांगेंनी…”, ठाकरेंचे दहा सवाल

मनोज जरांगे पाटील काय बोलले?

मुख्यमंत्र्यांच्या विधानावर जरांगे पाटील म्हणाले, “सरसकट आरक्षण द्यायचं अशीच चर्चा झालीये. किंवा सरसकटच्या जागेवर मागेल त्याला आरक्षण द्यायचं. तो एकच विषय आहे.”

जरांगे पाटलांनी सांगितलं नेमकी मागणी काय?

मनोज जरांगे पुढे म्हणाले, “समितीने महाराष्टभर काम करायचं. मराठवाड्यातील आणि महाराष्ट्रातील प्रथम अहवाल सादर करायचा. त्याला राज्य मागासवर्ग आयोगाने जातपडताळणीचे आदेश लगेच द्यायचे. संपूर्ण परिवाराला… उदाहरणार्थ 50 वर्षांचा परिवार आहे. एका घरात 600-600 लोक झालेत. एक जरी नोंद मिळाली तरी संपूर्ण परिवाराला द्यायचं. रक्ताच्या नातेवाईकाला त्याच आधारावर द्यायचं. त्यांचं नोंदीच्या आधारावर रक्ताचे सोयरे यांनाही द्यायचं. महाराष्ट्रात मागेल त्याला द्यायचं. मग नंतर उरत कोण?”, असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

हे ही वाचा >> Maratha Reservation : मनोज जरांगेंनी सोडलं उपोषण, देवेंद्र फडणवीस म्हणाले…

2 जानेवारी नाही, 24 डिसेंबरपर्यंतच अल्टिमेटम

“सरकारला हा निर्णय घेण्यासाठी 24 डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला आहे. शिंदे यांच्या ओएसडीनेच ही तारीख लिहिली आहे. मी आधीच 24 डिसेंबर म्हटलेलं आहे. हे लिखित आहे. याला न्यायमूर्ती, मंत्रिमंडळांचं शिष्टमंडळ साक्षीदार आहे. मी दोन महिने मुदत देतोय. मग दोन-चार दिवसांसाठी का खोटं बोलेन. कदाचित असं झालं असेल की, दोन महिन्यांचा वेळ द्या, असं ते म्हणाले. त्यामुळे 2 तारीख होती, त्यांनी दोन महिन्यांच्या हिशोबाने 2 जानेवारी समजली असेल. मोजण्यात गफलत झाली”, असं खुलासा करत मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, “अल्टिमेटम 24 डिसेंबरपर्यंतच आहे, 2 जानेवारी नाही.”