शिवसेना शैलीत उत्तर देऊ

यापुढे बोलताना ते म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत पालिकेत निवडून आलेले नगरसेवक नसल्यामुळे या मुद्द्याकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही. 'आता आम्ही पालिकेच्या परवाना विभागाला नोटिसा बजावण्याचे आणि मराठी नामफलकांच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रतिष्ठानांचा शोध घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. काही आस्थापनांनी तरीही या नियमाचे पालन केले नाही, तर आम्ही त्यांना शिवसेना शैलीत उत्तर देऊ,' असे घाडी म्हणाले.

हे ही वाचा : भारताकडे सध्या विदेशी चलनाचा साठा किती आहे?

अनेक नावे केवळ इंग्रजीतच

विधी समितीचे सदस्य आणि महानगरपालिका नगरसेवक तजिंदर सिंग तिवाना यांनी या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. तिवाना यांनी निदर्शनास आणून दिले की, मुंबईतील 'द वेस्टिन' आणि 'मॉर्गन स्टॅनली' यांसह अनेक प्रमुख हॉटेल्स आणि व्यावसायिक इमारतींवर त्यांची नावे केवळ इंग्रजीतच प्रदर्शित केली आहेत. विधी समितीच्या अध्यक्षा दीक्षा कारकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीवरून प्रशासनाला धारेवर धरले.

हे ही वाचा : “बेरोजगार तरुण झुरळांप्रमाणे RTI कार्यकर्ते, सोशल मीडिया युजर्स बनतात अन्..”, सरन्यायाधीश काय म्हणाले?

'आम्ही लक्ष ठेवून असू'

दीक्षा कारकर म्हणाल्या की, 'मराठी नामफलकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असताना प्रशासन नेमके काय करत आहे? या उपायांची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य का केले जात नाही? आपल्याला उर्दू आणि हिंदीतील नामफलक पाहायला मिळतात, पण मराठीत नाही. या नियमाची आता अंमलबजावणी केली जाईल आणि आम्ही त्यावर लक्ष ठेवून असू.' मनसे नगरसेवक यशवंत किल्लेदार यांनीही स्थायी समितीच्या बैठकीत या मुद्द्याला पाठिंबा दिला आणि म्हणाले की, पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी अंमलबजावणीला उशीर करू नये आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रतिष्ठानांवर कडक कारवाई करावी.