भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण

या चौकशीच्या फेऱ्यात येण्याची शक्यता असलेल्या प्रमुख क्लबमध्ये पारसी जिमखाना, इस्लाम जिमखाना, हिंदू जिमखाना, जैन जिमखाना, पोलीस जिमखाना आणि कॅथलिक जिमखाना यांचा समावेश आहे. या संस्थांना मूलतः 1890 आणि 1891 च्या दरम्यान सरकारी जमीन देण्यात आली होती आणि 2017 नंतर त्यांच्या भाडेपट्ट्याचे आणखी 30 वर्षांसाठी नूतनीकरण करण्यात आले होते.

हे ही वाचा : मोठी बातमी... आदित्य ठाकरेंनी CM फडणवीसांना मध्यरात्री केला फोन, कोणाची काढली विकेट?

सरकारला किती भाडे मिळते?

भाडेपट्ट्याच्या सध्याच्या अटींनुसार, प्रत्येक जिमखाना दरवर्षी सुमारे 15 लाख रुपये भाडे देतो, ज्यामध्ये दरवर्षी 4 टक्के वाढ होते. तसेच त्यांच्या मैदानावर आयोजित केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक व्यावसायिक कार्यक्रमासाठी त्यांना सरकारला 1 लाख रुपये द्यावे लागतात. मुंबईत सरकारी जमिनीवर असे सुमारे 10 जिमखाने आहेत आणि त्यांच्याकडून राज्य सरकारला भाडे शुल्कापोटी वर्षाला सुमारे दोन कोटी रुपये मिळतात, अशी माहिती पीटीआय (PTI) या वृत्तसंस्थेला एका अधिकाऱ्याने दिली.

हे ही वाचा : सोलापूर : रीलस्टार विवाहिता स्वत:च्या हॉटेलच्या स्वयंपाकघरात गेली, अन् सर्वांची झोप उडाली

'सरकारी नियमांचे पालन केले आहे'

या ताज्या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना, इस्लाम जिमखान्याचे अध्यक्ष युसूफ अब्राहानी यांनी इंडिया टुडेला सांगितले की, क्लबला सरकारकडून कोणतीही नवीन नोटीस मिळालेली नाही. भाडे भरणे, कार्यक्रमांची परवानगी आणि नियमांचे पालन यासंबंधीच्या नियमित तपासण्या वेळोवेळी केल्या जातात. असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, इस्लाम जिमखान्याने 1891 पासून नियमितपणे भाडे भरले आहे आणि सरकारी नियमांचे पालन केले आहे. "महाराष्ट्र सरकार आणि स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालय नेहमीच सहकार्य करत आले आहे. जिमखान्यांना अधिकाऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचा त्रास किंवा विवादांचा सामना करावा लागत नाही आहे," असे अब्राहानी म्हणाले.

सर्व क्लब त्यांच्या भाडेपट्टा करारात नमूद केलेल्या अटींचे काटेकोरपणे पालन करत असल्याचा दावा त्यांनी केला आणि दिल्ली जिमखानाची परिस्थिती "पूर्णपणे वेगळी" असल्याचे सांगितले. जिमखाना ट्रस्टने सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही तपासणीला पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, तपासणीतील निष्कर्षांच्या आधारे या क्लबवर पुढील कारवाई होऊ शकते.