1988 मधील आरोप, 1996 मध्ये बडतर्फ

मे 1988 मध्ये दादर–नागपूर एक्सप्रेसमध्ये ड्युटीवर असताना TTE वी. एम. सौदागर यांच्यावर रेल्वे सतर्कता विभागाने आरोप केला की, त्यांनी तीन प्रवाशांकडून सीट वाटपासाठी 50 रुपयांची लाच मागितली. या आरोपानंतर विभागीय चौकशी सुरू झाली आणि 1996 मध्ये त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलं. यामुळे एका प्रामाणिक अधिकाऱ्याचं आयुष्य पूर्णपणे बदलून गेलं.

CAT पासून सुप्रीम कोर्टापर्यंतचा प्रवास

बडतर्फीनंतर सौदागर यांनी आपला मुद्दा केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (CAT) मांडला. 2002 मध्ये ट्रिब्यूनलने निर्णय दिला की, आरोप सिद्ध करणारे ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत आणि सौदागर यांना सेवेत पुन्हा बहाल करण्यात यावं. मात्र, रेल्वे प्रशासनाने या निर्णयाला बॉम्बे हायकोर्टात आव्हान दिलं. प्रकरण वर्षानुवर्षं न्यायालयात अडकून राहिलं आणि दरम्यान सौदागर यांचं निधन झालं. तरीही त्यांच्या कुटुंबाने हार न मानता सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला.

"पुरावे नसतील, तर गुन्हाही नाही" - सर्वोच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्टाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने सर्व नोंदींचा सविस्तर आढावा घेतला. न्यायालयाने नमूद केलं की, चौकशी अपूर्ण होती. प्रवाशांच्या जबाबांवर विश्वास ठेवता येत नाही, कारण एका प्रवाशाचा जबाबच नोंदवण्यात आला नव्हता आणि इतर दोघांनीही लाच दिल्याचं कबूल केलं नव्हतं. सौदागर यांनी केवळ इतकंच सांगितलं होतं की, ते इतर रेल्वे डब्ब्यांची तपासणी पूर्ण करून परत येऊन तिकीटाचे पैसे परत करतील. जी रेल्वेची नियमित प्रक्रिया आहे. त्यामुळे न्यायालयाने बडतर्फ करण्याला अन्यायकारक आणि अवैधानिक ठरवलं.

कुटुंबाला मिळणार संपूर्ण आर्थिक हक्क मिळणार 

सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, सौदागर यांच्या वारसांना सर्व थकीत आर्थिक लाभ, निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅच्युइटी तीन महिन्यांच्या आत देण्यात यावेत. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, “जेव्हा ठोस पुरावे नसतात, तेव्हा केवळ संशयाच्या आधारावर कारवाई करणं हे न्याय नव्हे तर अन्याय ठरतो.” या निर्णयामुळे न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास अधिक दृढ झाला असून, हा निकाल प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या 

पत्नीचा शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्याला विरोध! संपातलेल्या पतीने थेट घराच्या छतावरून खाली फेकलं अन्...