6 महिने तुरुंगवास, 25 हजार दंड... उत्तराखंडच्या UCC कायद्यात 'लिव्ह-इन'बाबत काय तरतूद आहे?

Uniform civil code :उत्तराखंडमधील (Uttarakhand) पुष्कर सिंह धामी सरकारने समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्यासाठी विधेयक सादर केले आहे. त्याला समान नागरी कायदा, उत्तराखंड 2024 विधेयक असंही नाव देण्यात आले आहे. समान नागरी कायदा विधेयक विधानसभेत मंजूर झाल्यास ते राज्यपालांकडे पाठवले जाणार आहे. त्या विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी होताच हा कायदा मंजूर होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या विधेयकामुळे उत्तराखंड हे समान नागरी कायदा लागू करणारे पहिले राज्य ठरणार आहे. सध्या गोव्यात समान नागरी कायदा लागू असला तरी ते पोर्तुगालच्या अधिपत्याखाली आहे.

सूचना दिल्यानंतर कच्चा मसुदा

उत्तराखंडमध्ये 2022 मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपने समान नागरी कायदा लागू करण्याचे अश्वासन दिले होते. त्यानंतर धामी सरकारचे त्यावर एक समितीच तयार केली. त्यानंतर त्या समितीकडून अडीच लाखापेक्षाही जास्त सूचना मागवण्यात आल्या, त्यानंतर समान नागरी कायद्याचा कच्चा मसूदा तयार करण्यात आला.

 
अनुसूचित जमातींना लागू नाही

समान नागरी कायदा तयार झाल्यानंतर तो सगळ्यांना लागू करण्यात येणार आहे.  मात्र या कायद्यातील तरतुदी अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) लोकांना लागू होणार नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

बहुपत्नीत्वावरही बंदी 

हा कायदा झाल्यास बहुपत्नीत्वावरही बंदी येणार आहे. इतकंच नाही तर लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबतही या विधेयकामध्ये कडक तरतूद करण्यात आली आहे.  याअंतर्गत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांनाही नोंदणी करावी लागणार आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांसाठी आणि तशी तयारी करणाऱ्यांसाठी समान नागरी कायद्याच्या विधेयकात नियम करण्यात आले आहेत. ते नियम प्रत्येकाला लागू होतील, मग तो मूळचा उत्तराखंडचा असो अथवा नसो.

हे ही वाचा >> “मोदी सरकारच्या विकासाचे लाभार्थी”, रश्मी ठाकरे-उद्धव ठाकरेंचे भाजपने शेअर केले फोटो
 

घोषणा जिल्हा निबंधकांसमोर 

नियमांनुसार लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या लोकांना जिल्हा निबंधकांसमोर ते घोषितही करावे लागणार आहे. एवढंच नाही तर ते नाते संपवायचे असेल त्याचीही माहिती द्यावी लागणार आहे.

पालकांचीही संमती

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या लोकांना जिल्हा निबंधकांकडे जाऊन नोंदणीही करावी लागणार आहे. अशा रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या 21 वर्षांखालील मुला-मुलींना त्याची नोंदणी करताना पालकांचीही संमती घ्यावी लागणार आहे. जर एखादे जोडपे एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ न कळवता लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहात असेल तर त्यांना तीन महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा 10 हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो.

शिक्षेचीही तरतूद

नोंदणीसाठी दिलेली माहिती संबंधित पोलीस ठाण्याच्या प्रभारींना पाठवली जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित अधिकारी ती माहिती योग्य आहे की नाही याचीही तपासणी करणार आहेत. नोंदणी करताना चुकीची माहिती दिल्यास, दोषी आढळल्यास तीन महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा 25 हजारचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षाही होण्याची शक्यता असू शकतात. 

'लिव्ह-इन'ची नोंदणी

या विधेयकानुसार, दोघांमध्ये कौटुंबिक संबंध किंवा रक्ताचे नाते असल्यास अशा लिव्ह-इन संबंधांची नोंदणी केली जाणार नाही किंवा ती वैधही मानली जाणार नाही. त्या व्यतिरिक्त जर त्यापैकी एक अल्पवयीन असेल तर तेदेखील वैध मानले जाणार नाही. जर दोघांपैकी एक आधीच विवाहित असेल आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये कोणासोबत राहत असेल तर तेदेखील बेकायदेशीर मानले जाणार आहे. 

लिव्ह-इन रिलेशनशिप तेव्हाच वैध मानली जाईल जेव्हा दोघंजणही त्याला सहमती देतील. फसवणूक, बळजबरीने किंवा धमकावून एखाद्याला एकत्र ठेवले असेल तर तेही बेकायदेशीर मानले जाणार असून त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. 

नातेसंबंध संपवताना 

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या दोघांपैकी एकालाही ते संपवायचे असेल, तर ही माहितीही द्यावी लागणार आहे.

समान नागरी कायदा या विधेयकानुसार, जर दोन्ही भागीदार किंवा त्यांच्यापैकी एकाला लिव्ह-इन रिलेशनशिप संपवायचे असेल तर त्यांनाही तशी माहिती द्यावी लागणार आहे.

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांचे वय 21 वर्षांपेक्षा कमी असेल आणि त्यांना ते संपवायचे असेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या पालकांना कळवण्याची जबाबदारी असणार आहे.