'शारीरिक संबंध सहमतीने ठेवलेले...', Army ऑफिसरबाबत कोर्टाचा अत्यंत मोठा निर्णय

11 मार्चच्या आपल्या आदेशात, न्यायालयाने म्हटले आहे की याचिकाकर्ता, लष्करी अधिकारी आणि तक्रारदार महिला पोलीस अधिकारी यांच्या 2012 सालापासून संबंध होते.

न्यायालयाने टिप्पणी केली, "असे दिसते की जेव्हा त्यांच्या संबंधात कटुता आली, तेव्हा तक्रारदाराने अधिकाऱ्यावर त्यांच्यातील नातं कायम ठेवण्यासाठी एक प्रकारे दबाव टाकला आणि त्यातूनच हा एफआयआर दाखल केला."

काय आहे संपूर्ण प्रकरण? 

तक्रारदार महिला आणि आर्मी ऑफिसरची पहिली भेट 2012 साली भोपाळमधील एका लष्करी कॅन्टीनमध्ये झाली होती. ज्यानंतर ते फोनवर बोलू लागलेले. महिलेने आरोप केला की, तो अधिकारी अविवाहित असल्याचा दावा करत होता, परंतु 2013 मध्ये तिला कळले की तो विवाहित आहे. असे असूनही, त्यांचे संबंध 2025 पर्यंत सुरू राहिले. त्याने तिला आश्वासन दिले होते की, तो आपल्या पत्नीला घटस्फोट देऊन तिच्याशी लग्न करेल.

हे ही वाचा>> भयंकर.. ICU मध्ये उंदीर चावला, महिलेचा काही तासात मृत्यू.. हादरवून टाकणारी घटना

विवादाचे कारण

2025 मध्ये, महिलेला कळले की तो अधिकारी इतर महिलांच्याही संपर्कात होता. यानंतर, त्याने तिला कथितरित्या धमकी दिली, ज्यामुळे पोलीस तपास सुरू झाला.

न्यायालयाने FIR का केला रद्द?

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, 13 वर्षे चाललेले हे दीर्घ आणि निरंतर संबंध पाहता, केवळ लग्नाच्या खोट्या आश्वासनावर शारीरिक संबंध होते यावर विश्वास ठेवणे अशक्य आहे.

हे ही वाचा>> मामीवर प्रेम अन् मामाची हत्या, तुरुंगातून बाहेर चुलत बहिणीशी लव्ह मॅरेज; पण खुनी अधिकाऱ्याचा भयंकर एन्ड

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 69 (फसवणूक करून लैंगिक संबंध) आणि कलम 351(2) अंतर्गत कोणताही पुरावा आढळला नाही. कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर मानून न्यायालयाने अधिकाऱ्याची याचिका स्वीकारली.