आदित्य ठाकरेंच्या ड्रीम प्रोजेक्टला हायकोर्टाचा दणका, पवई तलावाजवळील सायकल ट्रॅक अवैध

राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टला मुंबई हायकोर्टाने दणका दिला आहे. मुंबईतल्या पवई तलाव परिसरातील महापालिकेकडून होत असलेलं सायकल ट्रॅकचं बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा हायकोर्टाने दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि बी.जी. बिश्त यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशामुळे आता महापालिकेला या सायकल ट्रॅकचं बांधकाम तात्काळ थांबवावं लागणार आहे. तसेच हायकोर्टाने महापालिकेला आतापर्यंत झालेलं सायकल ट्रॅकचं बांधकाम हटवून तलावाचा परिसर पूर्ववत करुन देण्यासही सांगितलं आहे.

हायकोर्टात मुंबई महापालिकेची बाजू मांडणारे वकील जोएल कार्लोस यांनी हायकोर्टाच्या आदेशावर स्थगिती मागितली. परंतू खंडपीठाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. “जर कोर्टाने आपल्याच निर्णयाला स्थगिती दिली तर असं चित्र निर्माण होतं की कोर्टाला आपल्याच आदेशाबद्दल खात्री नाहीये. हे बांधकाम अवैध असल्याची आमची खात्री आहे म्हणूनच ते थांबवण्याचे आदेश आम्ही दिले आहेत”, असं मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता म्हणाले.

सायकल ट्रॅकच्या बांधकामाला विरोध करण्यासाठी हायकोर्टात काही याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या ट्रॅकचं बांधकाम ओलसर क्षेत्रातील जमिनीच्या बांधकामावरील नियमांचं उल्लंघन करुन करण्यात येत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. 1 नोव्हेंबर 2021 रोजी हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि महापालिकेला आपली बाजू मांडण्याची संधी देत बांधकामावर स्थगिती दिली होती.

सायकलिंग ट्रॅकमुळे पवई तलावातील मगरींना त्याचा त्रास होईल म्हणून काही स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते न्यायालयात गेले होते. या याचिकेवर सुनावणी करत असताना हायकोर्टाने महापालिकेतर्फे होणारं हे बांधकाम अवैध असल्याचा निर्णय दिला आहे.