ठाकरेंना मात देण्यासाठी CM शिंदेंचा डाव; ‘एवढ्या’ हजारांच्या भरतीची घोषणा

(CM Eknath Shinde Announce recruitment process)

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील तब्बल ४० हजार भरती प्रक्रियेचे आदेश दिले. आज (११ डिसेंबर) मुख्यमंत्री शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली महापालिका आणि ‘अ’ वर्ग नगरपालिका मुख्याधिकाऱ्यांची परिषद मुंबईत पार पडली. यावेळी पालकमंत्री दीपक केसरकर आणि मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. याच बैठकीत शिंदे यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले.

काय घडलं परिषदेत?

राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीमध्ये ५५ हजारांपेक्षा अधिक पदं रिक्त आहेत. त्यातील राज्यस्तरीय संवर्ग आणि संबंधित नागरी संस्थांमधील ४० हजार विविध पदांची भरती प्रक्रिया लवकर सुरु करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.

कशी होणार भरती प्रक्रिया?

यातील राज्य संवर्गाचे एकूण १९८३ पदे संचालनालयामार्फत आणि नगरपरिषद, नगरपंचायत स्तरावरील संवर्गात गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ मध्ये ३७२० पदांची भरती करण्यात येणार आहे, त्याची प्रक्रिया ३४ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीमार्फत करण्यात येत आहे.

तसंच मुंबई महापालिकेतील ८४९० पदांची भरती प्रक्रिया सुरु केली असून मे अखेर संपूर्ण भरती पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. महानगरपालिकांमधील रिक्त पदांचा आढावा घेऊन सर्व सेवाविषयक बाबी पूर्ण करुन भरती प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरु करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.

स्वीकृत नगरसेवकांची संख्याही वाढवली :

दरम्यान, भरती प्रक्रियेची घोषणा करण्यासोबत एकनाथ शिंदे यांनी महापालिका क्षेत्रातील स्वीकृत नगरसेवकांची संख्याही वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आजच्या घडीला महापालिकांतील नामनिर्देशित करावयाच्या सदस्यांची संख्या पाच आहे, ती आता दहा सदस्यांपर्यंत वाढू शकणार आहे.

महाविकास आघाडीला मात देण्यासाठी शिंदेंची रणनीती :

एकनाथ शिंदे यांचे हे दोन्ही निर्णय राजकीय चष्म्यातून बघितले जाऊ लागले आहे. महाविकास आघाडीला चितपट करण्याची ही रणनीती असल्याचं बोललं जाऊ लागलं आहे. आगामी महापालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांच्या तोंडावर सर्वचं पक्षांनी कंबर कसली आहे. याच निवडणुकीत शिवसेना (UBT) आणि महाविकास आघाडीतील इतर घटक पक्षांना मात देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठा डाव टाकला असल्याचं म्हटलं जातं आहे.