‘शिंदे आणि फडणवीस सरकारने घेतलेले निर्णय वादग्रस्त’, प्रकाश आंबेडकरांनी सांगितला कायदा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार स्थापन करुन आता एक महिना होत आला आहे. तरी मंत्रीमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. यावरुन विरोधक शिंदे आणि फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधत आहे. दोनच मंत्र्यांचं कॅबिनेट म्हणत त्यांची थट्टा देखील उडवली जात आहे. याच मुद्याला हात घालत वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी देखील हे कॅबिनेट बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी माध्यमाशी बोलताना यावर भाष्य केलं आहे.

‘सरकारने घेतलेले निर्णय वादग्रस्त’- प्रकाश आंबेडकर

एकनाथ शिंदे हे मुख्य़मंत्री आहे, हे मान्य. देवेंद्र फडणवीस फक्त मंत्री आहेत. पण दोघेजण मिळून कॅबिनेट होत नाही, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले. घटनेच्या तरतुदीनुसार १२ कॅबिनेटमंत्री नाहीत तोपर्यंत कॅबिनेट भरल्या जात नाही. त्यामुळे घेतलेले निर्णय हे वादग्रस्त निर्णय आहेत. जर याच्या विरोधात कोणी न्यायालयात गेल्यास तर कोर्ट १२ कॅबिनेटमंत्री नसल्याने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देऊ शकतो, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

कॅबिनेट का नाही याचा खुलासा अजुन झाला नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने थोडे सावध पाऊलं टाकावे, असा सल्ला देखील प्रकाश आंबेडकरांनी दिला आहे. कोर्टाचे आदेश पाळत नसतील तर कोर्टाचा आवमान केल्याची कारवाई आम्ही करु, असा इशारा कोर्टाने दिला आहे, असं देखील प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

दोघांचं मिळून कॅबिनेट होत नाही, प्रकाश आंबेडकरांनी सांगितला कायदा

राज्यात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत पूरग्रस्तांना मदत देण्यात आली नाही. याबाबतही बोलताना कॅबिनेट नसल्यामुळे निर्णय घेता येत नसल्याचं प्रकाश आंबेडकर म्हणालेत. कॅबिनेट नसल्याने पूरग्रस्तांना मदत देण्याचा निर्णय घेता येत नाही. डे टू डे निर्णय असेल त्यात आम्ही तुमचं ऐकू उरलेलं आम्ही तुमचं ऐकणार नाही, असं थेट अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. एखादा निर्णय घ्यायचा असेल तर कॅबिनेटने घेतलेला निर्णय विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मंजूर झाला पाहिजे. मात्र, कॅबिनेटचा निर्णयच नसेल तर सभागृहात जाऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती कॅबिनेट नसल्याने निर्माण झाली आहे, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

राज्यापालांनी लक्ष घालावं, प्रकाश आंबडकरांचा सल्ला

अशा परिस्थितीत राज्यपालांनी लक्ष घालून या सर्व स्थितींचा रिपोर्ट केंद्राला पाठवावा. यातून कॅबिनेट विस्ताराचा मार्ग मोकळा करावा किंवा येणाऱ्या सुनावणी दिवशी कोर्टापूढे ही परिस्थिती मांडावी, असा सल्ला प्रकाश आंबेडकरांनी दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने देखील टाळाटाळ न करता १६ जणांच्या डिस्कॉलिफिकेशनचा निर्णय द्यावा, जेणेकरुण महाराष्ट्रतील सरकार राहतं की जातं याचा निर्णय होईल, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.