OBC Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने फडणवीसांचा खोटारडेपणा उघड! : नाना पटोले

मध्यप्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात असे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालायाने दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस पक्षाला आणि महाविकास आघाडीला दोष देणा-या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांचा खोटारडेपणा उघड झाला असून भाजपच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मारेकरी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी केली आहे.

ओबीसी आरक्षणावरील फडणवीसांचे बोल म्हणजे ‘पुतना मावशीचं प्रेम’-नाना पटोले

या संदर्भात बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे आरक्षणविरोधी आहेत. मंडल आयोगाने ओबीसींना आरक्षण दिले होते त्यावेळी त्याला विरोध करत भाजपने कमंडल यात्रा काढली होती. केंद्रातील भाजप सरकारने इम्पिरीकल डेटा न दिल्यामुळेच ओबींसीच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. वारंवार मागणी करूनही केंद्र सरकारने डेटा दिला नाही त्यामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले. याला पूर्णपणे केंद्रातील भाजप सरकार जबाबदार आहे, असंही नाना पटोले (Nana Patole) यांनी म्हटलं आहे

देवेंद्र फडणवीस व भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वारंवार खोटे बोलून राज्यातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. पाच वर्ष सत्तेत असताना आरक्षण वाचविण्यासाठी काहीही केले नाही. भारतीय जनता पक्षाला फक्त ओबीसी समाजाची मते हवी आहेत. ओबीसींनी आरक्षण किंवा शासकीय योजनांचा लाभ द्यायचा नाही. भाजपला खरेच ओबीसी आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने तात्काळ कार्यवाही करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत बहाल करावे असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

पंजाबराव देशमुख यांनी विदर्भातल्या मराठ्यांना कसं मिळवून दिलं OBC आरक्षण?

काय म्हटलंय सुप्रीम कोर्टाने?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वाचा निर्णय दिला. देशातील सर्व राज्यांनी आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मध्य प्रदेशातील निवडणुकीसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे आदेश दिले.

मंगळवारी (१० मे) या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने संविधानाचा दाखल दिला. प्रत्येक ५ वर्षांच्या आत निवडणुका घेण्याची तरतूद घटनेत केलेली आहे. त्यामुळे विलंब केला जाऊ शकत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.