एकनाथ शिंदे ठाकरेंना आणखी एक धक्का देणार? शिवभोजन थाळी योजना बंद होण्याची शक्यता

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या शिवभोजन थाळी ही योजना बंद होण्याची शक्यात आहे. शिवभोजन थाळी योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा संशय शिंदे-फडणवीस सरकारला आहे. त्यामुळे ही योजना बंद होण्याची शक्यता आहे. ही योजना बंद झाल्यास गरजूंना मोठा फटका बसणार या योजनेच्या अंतर्गत राज्यातील जनतेला १० रूपयांमध्ये जेवण मिळत होते. कोरोना काळात किंमत पाच रूपये करण्यात आली होती. या योजनेमुळे गरीबांना मोठा आधार मिळत होता.

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या कल्पनेतली योजना

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कल्पनेतेली ही योजना होती. मात्र या योजनेत गैरव्यवहार असल्याचा संशय शिंदे फडणवीस सरकारला आहे. त्यामुळे ही योजना बंद होण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. राज्यात १ लाख ८८ हजार ४६३ एवढ्या थाळ्यांची विक्री याची संख्या २ लाखांपर्यंत नेण्यासाठी ठाकरे सरकारने प्रस्ताव आणला होता. शिवभोजन थाळीसाठी विविध ठिकाणी केंद्रं सुरू करण्यात आली आहेत. ही केंद्र चालवणाऱ्यांना राज्य सरकारकडून विविध मदत दिली जाते.

शिव भोजन थाळी योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा संशय

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे आणि भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने कारभार हाती घेतल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात घेतलेल्या काही निर्णयांना स्थगिती दिली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झालेली शिवभोजन थाळी योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा शिंदे सरकारला संशय आहे. आता या योजनेचा आढावा घेतल्यानंतर ही योजना चालू करायची की बंद करायची याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

शिवभोजन थाळी योजना काय आहे?

राज्यातील गरीबांना, गरजूंनाा सहज आणि अत्यल्प दरात भोजन उपलब्ध करण्यासाठी राज्यातील जिल्ह्याच्या ठिकाणी, तालुक्याच्या ठिकाणी केंद्र सुरू करण्यात आले होते. शिवभोजन थाळी केंद्र स्वयंसेवी संस्था, महिला बचतगट, हॉटेल चालक आदींना चालवण्यासाठी देण्यात आली आहेत. शिवभोजन थाळी केंद्र चालकांना राज्य सरकारकडून अनुदान देण्यात येते. शिवभोजन थाळीत एक वाटी भाजी, दोन चपात्या, भात व वरणाचा समावेश आहे. राज्य सरकारकडून शिवभोजन केंद्र चालकांना अनुदान दिले जात होते. ग्रामीण भागातील केंद्रचालकांना एका थाळीमागे ५० रुपये आणि शहरी भागातील थाळी चालकांना ३५ रुपये अनुदान देण्यात येत होते. आता शिंदे फडणवीस सरकारला या योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा संश आहे. त्यामुळे ही योजना बंद होण्याची शक्यता आहे.