शिंदे सरकारचं काय होणार? कोर्टाच्या सुनावणीकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष

शिवसेनेतल्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा, शिवसेना विधिमंडळ नेतेपदावरून एकनाथ शिंदेंना दूर करण्याचा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा निर्णय, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावरून दाखल करण्यात आलेली याचिका, राज्यपालांनी सरकार स्थापनेचं दिलेलं निमंत्रण या आणि इतर मुद्द्यांसंदर्भात सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सुभाष देसाई, सुनील प्रभू, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार भरत गोगावले यांच्यासह इतर नेत्यांनी या याचिका केल्या आहेत.

सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती एम.आर. शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पी.एस. नरसिम्हा यांचा समावेश असलेल्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. मागील सुनावणी १ नोव्हेंबर, १३ डिसेंबर अशा तारखांना झाली होती. १३ डिसेंबरनंतर नाताळच्या सुट्ट्या असल्याने सर्वोच्च न्यायायलायने थेट १० जानेवारी ही तारीख दिली होती. त्यानुसार आता उद्या सुनावणी होणार आहे.

१३ डिसेंबर रोजी काय झालं होतं?

१३ डिसेंबर रोजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी कपिल सिब्बल यांना सांगितले की, नबाम रेबिया प्रकरणाच्या आधारे तुम्ही तीन पानांची टिप्पणी तयार करून सादर करा. तर, प्रतिवादी पक्षानेही त्याविरोधातील आपले टिप्पण तयार करावे. तसंच दोन्ही पक्षांनी ही टिप्पणे इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात द्यावे, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली होती. याचवेळी सात न्यायाधिशांच्या खंडपीठाकडे पाठवायचे की नाही यावर १० जानेवारी रोजी निर्णय देणार असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं.