वीज तोडणीबाबत अजित पवारांनी तात्काळ दिले ‘हे’ आदेश

मुंबई तक

• 09:25 AM • 02 Mar 2021

मुंबई: ‘शेतकऱ्यांचे कृषीपंप आणि वीज ग्राहकांच्या थकबाकी संदर्भात विधीमंडळात चर्चा होऊन निर्णय होईपर्यंत कुणाचीही वीज जोडणी तोडू नये.’ असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिले आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांच्या विधीमंडळातील आदेशानंतर संबंधित यंत्रणांना वीजतोडणी तात्काळ थांबवण्यास सांगण्यात आले आहे. विधीमंडळ अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत थकबाकीसंदर्भात उपस्थित मुद्याला उत्तर देताना, उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, ‘वीजबिलांच्या […]

Mumbai Tak
Google CTA

मुंबई: ‘शेतकऱ्यांचे कृषीपंप आणि वीज ग्राहकांच्या थकबाकी संदर्भात विधीमंडळात चर्चा होऊन निर्णय होईपर्यंत कुणाचीही वीज जोडणी तोडू नये.’ असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिले आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांच्या विधीमंडळातील आदेशानंतर संबंधित यंत्रणांना वीजतोडणी तात्काळ थांबवण्यास सांगण्यात आले आहे.

हे वाचलं का?

विधीमंडळ अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत थकबाकीसंदर्भात उपस्थित मुद्याला उत्तर देताना, उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, ‘वीजबिलांच्या थकबाकी संदर्भात विधीमंडळात चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. चर्चा होऊन दोन्ही बाजूंच्या सभासदांचे समाधान होईपर्यंत राज्यातील कृषीपंप आणि ग्राहकांची वीज जोडणी तोडण्यात येणार नाही. राज्यातील वीज थकबाकी संदर्भात विशेष बैठक आयोजित करुन चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे.’ अशी माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली.

आजच्या दिवसाच्या (2 मार्च) कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषीपंप आणि इतर वीज कनेक्शनबाबत जी कारवाई केली जात आहे त्यावरुन विशेष चर्चेची मागणी केली होती. प्रश्नउत्तराचां तास बाजूला ठेवून तात्काळ चर्चा करण्यात यावी अशी जोरदार मागणी फडणवीसांनी केली होती. मात्र, फडणवीसांनी केलेल्या मागणीला उत्तर देताना अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं की, जोवर या संदर्भात कोणतीही चर्चा होत नाही तोवर वीज कनेक्शन तोडण्यात येऊ नये.

नक्की वाचा: ‘त्याचं कुटुंब, त्याची जबाबदारी आणि तोच जबाबदार’ फडणवीस आक्रमक

दरम्यान, लॉकडाऊननंतर अनेकांना मोठ्या प्रमाणात वीजेचं बिल आकारण्यात आलं होतं. वाढीव वीजेचं बिल माफ करण्यात यावं अशी मागणी देखील केली जात आहे. मात्र, वाढीव बिल भरावंच लागेल असं उर्जामंत्र्यांनी स्पष्ट केलं होतं. या सगळ्या मुद्द्यावरुन देखील विरोधी पक्षाने सरकारवर निशाणा साधला आहे.