एकीकडे पेट्रोल आणि डिझेलचे वाढते दर, त्यामुळे जिवनावश्यक वस्तूंचे वाढलेले दर, कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाउनची टांगती तलवार या सर्व गोष्टींचा सामना करणाऱ्या सामान्य जनतेला केंद्र सरकारने नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला एक धक्का दिला. सर्व बचत योजनांवरीव व्याजदरात कपात करण्याचे आदेश बुधवारी रात्री अर्थमंत्रालयाने जाहीर केले. परंतू याविरोधात नाराजीचा सूर उमटायला लागल्यानंतर व्याजदरातील कपातीला निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी याबद्दलचे आदेश जाहीर केले आहेत.
ADVERTISEMENT
बुधवारी रात्री जाहीर केलेल्या नवीन अधिसुचनेनुसार, बचत खात्यांवरील व्याजदरात ०.५ टक्के कपात करण्यात आली होती. नवीन नियमानुसार आता हे दर ४ टक्क्यांवरुन ३.५ टक्के एवढे करण्यात आले होतेय. याचसोबत सुकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत खात्याच्या व्याज दरातही कपात करण्यात आली होती, हे दर ७.६ टक्क्यांवरुन ६.९ टक्के एवढे करण्यात आले होते. याचसोबत राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (National Saving Certificate) वरील व्याजदरही ६.८ टक्क्यांवरुन ५.९ टक्के करण्यात आला होता. सरकारच्या या निर्णयामुळे लहान बचत योजनांमध्ये पैसे लावणाऱ्या सामान्य लोकांना मोठा तोटा सहन करावा लागला असता. गुरुवारी सकाळपासून सोशल मीडियावर याविरोधात नाराजीचा सूर उमटत होता. यानंतर अर्थमंत्र्यांनी हा व्याजदर कपातीचा निर्णय मागे घेतला.
सर्वसामान्य आणि नोकरदारांच्या हक्काची योजना म्हणजे पीपीएफ…या योजनेच्या व्याजदरातही कपात करण्यात आली होती. ७.१ टक्क्यांवरुन हा व्याजदर ६.४ टक्के इतका करण्यात आला आहे. याचसोबत ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या बचत योजनांचे व्याजदरही ७.४ टक्क्यांवरुन ६.५ टक्के इतके करण्यात आले होती. शेतकरी वर्गासाठीच्या किसान विकास पत्राचा व्याज दरही कमी करुन ६.२ टक्के करण्यात आला होता. परंतू हा निर्णय आता मागे घेण्यात आल्यामुळे नवीन आर्थिक वर्षात सर्वसामान्यांना थोडासा दिलासा मिळणार आहे.
ADVERTISEMENT











