राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची नियुक्ती तुर्तास थांबवा; शिंदे सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा दणका

नवी दिल्ली: महाविकास आघाडी सरकारनं १२ आमदारांची यादी राज्यपालांकडं पाठवली होती. पण, राज्यपालांनी ना हिरवा कंदील दिला ना कुठलं भाष्य केलं. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झालं, शिंदे फडणवीस सरकार येताच महाविकास आघाडीच्या १२ आमदारांची यादी रद्द करण्याची मागणी शिंदे सरकारनं केली. त्यानंतर राज्यपालांनी लगेच ही यादी रद्द केली. आता शिंदे-फडणवीस सरकारनं विधान परिषदेच्या रिक्त जागांवर आपले १२ आमदार नियुक्त करण्याची तयारी सुरू केली होती, इतक्यात सुप्रीम कोर्टानं त्यांना धक्का दिला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत या १२ आमदारांबाबत कुठलाही निर्णय घेऊ नये, असे आदेश कोर्टानं दिले आहेत.

रतन लूथ या याचिकाकर्त्याने सुप्रीम कोर्टाचं लक्ष वेधलं

आधीच्या सरकारनं दिलेली १२ आमदारांची यादी राज्यपालांनी प्रलंबित ठेवली होती. त्याकडे रतन लूथ या याचिकाकर्त्याने सुप्रीम कोर्टाचं लक्ष वेधलं. आधीच्या यादीचा प्रश्न कोर्टात प्रलंबित असताना नवीन यादी देण्याची तयारी सुरू असल्याचं याचिकाकर्त्यानं म्हटलं. त्यानंतर कोर्टानं १२ आमदारांची नियुक्ती पुढील सुनावणीपर्यंत करू नये, असे आदेश दिले. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ ऑक्टोबरला होणार आहे. तोपर्यंत या १२ आमदारांची नियुक्ती होणार नाही हे नक्की.

शिवसेनेचं भवितव्य निवडणूक आयोगाच्या हातात

दरम्यान काल झालेल्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने उद्धव ठाकरेंची याचिका फेटाळली असून शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला आहे. कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात मध्यस्थी करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आपणच खरी शिवसेना असल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून, निवडणूक आयोगाला यासंबंधी निर्णय घेण्यापासून रोखलं जावं अशी उद्दव ठाकरेंच्या वतीने मागणी करण्यात आली होती, ती मागणी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे.

सदस्य अपात्र करण्याचा मुद्दा विधीमंडळाचा – सुप्रीम कोर्ट

काल झालेल्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टानं एक निरिक्षण नोंदवलं होतं की सदस्य अपात्र करण्याचा मुद्दा विधीमंडळाचा आहे. कारण काल वारंवार १०व्या अनुसूचीचा उल्लेख करण्यात येत होता. अपात्रतेचा मुद्दा विधीमंडळाचा असून, निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षासंबंधी निर्णय घ्यायचा आहे असं निरिक्षण सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं होतं. यानंतर ठाकरे गटाकडून सादिक अली प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला होता.