मराठा आरक्षणावर भूमिका मांडा,सुप्रीम कोर्टाची सर्व राज्यांना नोटीस

महाराष्ट्र सरकारने ५० टक्के आरक्षणाचा उल्लंघनाचा प्रश्न असल्यामुळे हे प्रकरण ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर चालवावं अशी मागणी केली होती. यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा सहानी प्रकरणाचे निकष मराठा आरक्षणासाठी लावले जाऊ शकतात का याची तपासणी करणार असल्याचं सांगितलं. दरम्यान याप्रकरणी १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा पेचही सर्वोच्च न्यायालयाला सोडवावा लागणार आहे.

राज्य सरकारची बाजू मांडताना मुकुल रोहतगी आणि कपिल सिब्बल यांनी मराठा आरक्षणाचा विषय महाराष्ट्रापुरता मर्यादीत नसून इतर राज्यांनाही पक्षकार करण्याची मागणी केली. ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली असून आता सर्व राज्यांना तामिळनाडूतील आरक्षण, EWS आरक्षण यासंदर्भातही भूमिका मांडावी लागणार आहे.