Maharashtra Cabinet Decisions, मुंबई : राज्यात आमिष दाखवून किंवा फसवणुकीने धर्मांतर घडवून आणणाऱ्यांना आता थेट सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. प्रलोभनाच्या माध्यमातून होणाऱ्या बेकायदा धर्मांतरापासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष कायदा करण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. विधिमंडळाच्या याच अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली असून राज्य मंत्रिमंडळाने या कायद्याच्या मसुद्यास मान्यता दिली आहे.
ADVERTISEMENT
राज्यात मध्यंतरीच्या काळात मुस्लीम मुलाने फसवून हिंदू मुलीशी विवाह केल्याच्या लव्ह जिहादच्या काही घडल्याचा दावा हिंदूत्ववादी कार्यकर्त्यांनी केला होता. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागात आदिवासींच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांना प्रलोभने दाखवून धर्मांतर करण्यास भाग पाडले जात असल्याचेही वेळोवेळी समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून अशा घटना रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची मागणी हिंदुत्ववादी संघटनांकडून सातत्याने होत होती. लोकांच्या धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी तसेच एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात बेकायदा धर्मांतर करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचलत असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे.
हेही वाचा : T-20 World Cup: टीम इंडियाचा नवा हिरो... सलग दोन Half Century ठोकणारा संजू सॅमसन आहे तरी कोण?
नवीन कायद्यानुसार धर्मांतराबाबत गुन्हा दाखल झाल्यास आरोपीला आपण निर्दोष असल्याचे स्वतः सिद्ध करावे लागणार आहे. तसेच बेकायदा धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेला कोणताही विधिपूर्वक विवाह न्यायालयात रद्द होऊ शकतो आणि अशा विवाहातून जन्मलेल्या बालकाला आईचा धर्म लागू होईल असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. ज्या व्यक्तीला स्वतःचा धर्म बदलायचा आहे, त्याला आता 60 दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर धर्मांतराबाबतची सूचना प्रसिद्ध केली जाईल आणि त्यावर कोणी आक्षेप घेतल्यास संबंधित व्यक्तीची पोलिसांमार्फत चौकशी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीस प्रक्रियेनंतर 21 दिवसांच्या आत सर्व तपशील जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा लागणार आहे. प्रशासकीय स्तरावर या अर्जांची आणि प्रक्रियेची काटेकोर तपासणी केली जाईल. राज्यातील सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी आणि सक्तीच्या किंवा फसवणुकीच्या धर्मांतराला चाप लावण्यासाठी हा कायदा मैलाचा दगड ठरेल, असे सरकारचे मत आहे. या विधेयकावर विधिमंडळात चर्चा होऊन त्याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
ADVERTISEMENT











