बीड : जलयुक्त शिवार घोटाळा प्रकरण; चार अधिकाऱ्यांना अटक, पोलिसांची कारवाई

२०१६-१८ या दोन वर्षातील कामांच्या चौकशीनंतर अधिकारी आणि गुत्तेदारांमध्येच या योजनेचे पाणी मुरल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळेच पहिल्या टप्प्यात १३९ गुत्तेदारांवर आणि २४ कृषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचं आदेश देण्यात आले होते, तर यांच्याकडून ४ कोटी ५० लाख रुपये वसुल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. आता दुसऱ्या टप्प्यात थेट कारवाई सत्र सुरु झाले असून, निवृत्त अधिकाऱ्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा चार जणांना परळी पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.

आता नंबर कुणाचा?

चौकशी समितीच्या अहवालानंतर हे प्रकरण किती गंभीर आहे हे निदर्शनास येऊ लागले आहे. परळी तालुक्याचा शिवार तर जलयुक्त झाला नाही पण पाणी कुठे मुरलंय हे समोर येऊ लागले आहे. आतापर्यंत निवृत्त कृषी अधिकाऱ्यांवर तर कारवाई झाली आहे. यामध्ये तत्कालीन परळी तालुका कृषी अधिकारी विजयकुमार भताने यांचाही समावेश झाला आहे. यापुढे कुणाचा नंबर अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे.

१०० टक्के कामांची चौकशी आणि संबंधितांवर कारवाई झाल्याशिवाय माघार नाही असाच पवित्रा आता वसंत मुंडे यांनी घेतला आहे. अनेक बडे मासे गळाला लागणार असल्याची चर्चा कृषी विभागात आहे.

४ पथकांकडून तपासणी कामे :

जलयुक्त शिवार योजनेत परळी तालुक्यात बोगस कामे झाल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते वसंत मुंडे यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. त्यानुसार २०१६ ते २०१८ च्या दरम्यान झालेल्या कामाची तपासणी करण्यासाठी ४ पथकांची नेमणूक करण्यात आली असून, हा सर्व प्रकार चौकशीनंतरच समोर येत आहे. गेल्या महिन्यात निवृत्त कृषी अधिकाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते, तर सोमवारी शिवाजी हजारे, विजयकुमार भताने, पांडुरंग जंगमे, अमोल कराड यांना अटक करण्यात आली आहे. यामध्ये कृषी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

जलसंधारणाची कामे कागदावरच

जलसंधारणाच्या दृष्टीने ही योजना महत्वाची होती. जलसंधारण मंत्री पंकजा मुंडे असताना या योजनेचा श्रीगणेशा हा बीड जिल्ह्यातूनच झाला होता. विशेष म्हणजे ज्या परळी मतदारसंघाचे नेतृत्व धनंजय मुंडे आणि पंकजा मुंडे करतात त्याच तालुक्यात अधिकची बोगस कामे झाल्याचे चौकशीतून समोर आले आहे. तर तालुक्यातील केवळ ३०७ कामांची तपासणी झाली आहे. संपूर्ण कामाची चौकशी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते वसंत मुंडे यांनी केली आहे. अधिकतर कामे केवळ कागदावरच असून प्रत्यक्षात काहीच नसल्याचे धक्कादायक प्रकार समितीच्या निदर्शनास आलेले आहे. त्यामुळे या योजनेतून किती पाणी प्रत्यक्षात मुरले आणि किती अधिकारी-गुत्तेदारांमध्ये याचा तपास आता पोलीस घेत आहेत.