फडणवीस सरकारचे 5 मोठे निर्णय! पाहा राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी CM काय करणार!

मंत्रिमंडळाचे ५ महत्त्वाचे निर्णय

1. दुष्काळ निवारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन

राज्यातील दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

• महसूल मंत्री या उपसमितीचे अध्यक्ष असतील.
• वेळोवेळी घ्याव्या लागणाऱ्या निर्णयांसाठी उपसमितीला सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत.
• येत्या शनिवारपर्यंत प्राथमिक अधिसूचना काढण्यात येणार आहे.
• मंत्री बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करणार आहेत.
• शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवण्याच्या कामाला गती देण्याचा उद्देश आहे.

2. मुंबई मेट्रो प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड

मुंबई मेट्रो मार्ग 4, 4 A आणि 10 या प्रकल्पांच्या एकात्मिक कारशेड डेपोसाठी जमीन दिलेल्या मोघरपाडा येथील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना मालकी हक्काने विकसित भूखंड वाटप करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

• मौजे मोघरपाडा येथील सर्व्हे क्रमांक 30 मधील शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
• शेतकऱ्यांना 22.5 टक्के आणि 12.5 टक्के विकसित भूखंडांचे वाटप करण्यात येणार आहे.

3. मुंबईतील रामकृष्णनगरमधील म्हाडा इमारतींचा समूह पुनर्विकास

मुंबईतील खार पश्चिम येथील रामकृष्णनगर परिसरातील म्हाडाच्या जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा एकत्रित समूह पुनर्विकास करण्यात येणार आहे.

हे ही वाचा>> कैलास पाटलांनी भर बैठकीत मंत्र्यांना घेरलं, अधिकाऱ्यांना झापलं, VIDEO

या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश म्हणजे परिसरातील रहिवाशांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे. जुन्या इमारतींचा समूह पुनर्विकास केल्यामुळे परिसराच्या विकासाला चालना देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

4. धुळ्यातील क्रीडांगण आणि बगीच्याचे आरक्षण रद्द

धुळे शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील धुळे महानगरपालिका हद्दीतील मौजे देवपूर येथील सर्व्हे क्रमांक 103 वरील क्रीडांगण आणि बगीच्याचे आरक्षण रद्द करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

हे ही वाचा>> ‘सर्वांना मुबलक अन्न मिळेपर्यंत काजू-बदाम खाणं हे...’, चंद्रकांत पाटलांचं मोठं वक्तव्य!

• संबंधित जमीन सार्वजनिक-निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
• हा निर्णय धुळे शहराच्या मंजूर विकास योजनेशी संबंधित आहे.

5. कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द

कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यानुसार, सन 2009 मध्ये मंजूर झालेला आकृतीबंध तात्पुरता कायम राहणार आहे. नवीन सुधारित आकृतीबंधाचा फेरप्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी कृषी विभागाचा सर्वंकष आढावा घेण्यात येणार आहे.

या आढाव्यात पुढील बाबींचा समावेश असेल :