Maharashtra political Crisis: “व्हिपचं उल्लंघन म्हणजे सदस्यत्व स्वत:हून सोडणे”

कौल आणि मेहतांचा युक्तिवाद पूर्णपणे चुकीचा आहे. कौल,मेहता फक्त व्हीपबद्दल बोलले, राजकीय पक्षावर नाही. व्हीपचं उल्लंघन म्हणजे सदस्यत्व स्वत:हून सोडणे असा अर्थ होतो. पक्षाने तिकीट दिलं म्हणून हे आमदार म्हणून निवडून आले. 10 व्या सूचीच्या आधी आयाराम गयाराम असं सुरू होतं.

फूट,विलिनीकरण, राजीनामा देऊन पुन्हा निवडून येणे अश्या दहाव्या सूचीत तरतूदी आहेत. तुम्हाला स्वातंत्र्य हवं असल्यास राजीनामा देऊन निवडून यावं. तुम्ही राजीनामा दिला नाही,आयोगाकडे गेला नाहीत, तुम्ही थेट उपाध्यक्षांवर अपात्रतेचा ठपका ठेवलात. कुणाच्या सांगण्यावरून तुम्ही पक्षविरोधी कारवाया केल्यात?

तुम्ही दहाव्या सूचीतील तरतूदीचंही पालन केलं नाही. 21 जूनला सुरतला जाण्यापेक्षा निवडणूक आयोगाकडे का नाही गेलात. 21 जूनला सुरतला जाण्यापेक्षा निवडणूक आयोगाकडे का नाही गेलात. अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव तुम्ही आणलात. तुम्हाला उपाध्यक्ष अपात्र करतील अशी भिती होती. तुम्ही अपात्रतेला घाबरलात आणि गुवाहाटीला पळालात. चुकीच्या पध्दतीने तुम्हाला अपात्र केलं असतं तर कोर्ट हा पर्याय होता.

Maharashtra Crisis: “भाजपच्या 50 आमदारांनी उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा दिला, तर…”

सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर एन.के. कौल यांचा राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद

कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादात राज्यपालांच्या निर्णयावर आणि भूमिकेबद्दल युक्तिवाद केला. त्यामुळे अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तिवाद सुरू होण्याआधीच राज्यपालाच्या वतीने बाजू मांडणारे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करण्यासाठी वेळ मागितला. न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतर मेहतांचा युक्तिवाद

मेहता म्हणाले, समोरच्या बाजून सदोष युक्तिवाद केला जात आहे. नबाम रेबिया केसमध्ये अपात्रतेबाबत निर्णय झाला नाही हे म्हणणं चुकीचं आहे.

ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद सुरू

अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष काम करतात. राज्यपालांनी चुकीच्या पद्धतीनं बहुमत चाचणी बोलावली. राज्यपालांची संपूर्ण भूमिका घटनाबाह्य आहे. राज्यपाल पक्षासोबत चर्चा करू शकतात, गटासोबत नाही. अविश्वास प्रस्ताव आला, तरी अपात्रतेची कारवाई होते. अपात्रतेची कारवाई कोणत्याही परिस्थितीत थांबवता येत नाही. 34 आमदारांना राज्यपालांनी शिवसेना म्हणून गृहित धरलं.

“जेव्हा आम्ही न्यायालयात प्रवेश करतो तेव्हा ती वेगळी चमक असते. आम्ही अशा अपेक्षेने येतो की न्यायालय हीच एकमेव आशा आहे. न्यायालय कोट्यवधी लोखांचं आशास्थान आहे आणि लोकशाही उद्ध्वस्त होऊ दिली जाऊ शकत नाही. सॉक्रेटिसला फाशी का देण्यात आली? कारण त्याची अथेनियन देवावर श्रद्धा नव्हती. तसंच काहीसं इथेही घडत आहे”, असं सिब्बल म्हणाले.

कपिल सिब्बल यांनी बुधवारच्या (15 मार्च) सुनावणीत मांडलेले मुद्दे

-निवडणूक निकालात रिटर्निंग अधिकारी उमेदवाराला तुम्ही या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलात म्हणून प्रमाणपत्र देतात. सभागृहात सदस्यांची ओळख ही केवळ पक्षाचे सदस्य अशीच असते. समजा जर पाच सदस्यांचा पक्ष असेल. दोन सदस्य राज्यपालांकडे जाऊन आम्ही पाठिंबा काढला आहे, असे सांगू शकतात का? राज्यपाल यावर फ्लोर टेस्ट घेण्याचे आदेश देतील का? अशाने अल्पसंख्य सदस्य सुद्धा सरकार पाडू शकतात. आपण पुन्हा ‘आया राम गया राम’ काळात आलो आहोत. कारण आता राजकीय निष्ठा महत्वाची राहिलेली नाही तर केवळ संख्याबळ महत्वाचे आहे. लोकशाही म्हणजे केवळ संख्याबळ नव्हे.

– राज्यपालांसमोर केवळ राजकीय पक्ष असतो. ते फक्त राजकीय पक्षाला रिकनाईज करतात. सरकार संख्याबळामुळे पडत नाही. आघाडीतील पक्षाने पाठिंबा काढल्याने पडत असते. राज्यपालांनी ही गोष्ट तपासली पाहिजे. पक्षाने पाठिंबा काढल्याने पडत असतो. राज्यपालांनी ही गोष्ट तपासली पाहिजे.

– राजकीय पक्ष व्हिप नियुक्त करत असतो. आसाममध्ये बसून तुम्ही सांगत आहात की गोगावले व्हिप असतील, हे कुठल्या अधिकाराने? राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना बोलावले. घटनात्मकदृष्टीने शिंदे कोण आहेत? कुठल्या नियमाने त्यांची गटनेता म्हणून निवड केली गेली ?

– 34 सदस्य मिळून स्वतःला पक्ष म्हणत आहेत, कुठल्या अधिकाराने? आयोगाने तुम्हाला पक्ष म्हणलेलं नाही.(तेव्हा आयोगाचा निर्णय नव्हता). न्यायालयासमोर ते स्वतःला पक्ष म्हणत आहेत. निवडणूक आयोगात स्वतःला प्रतिस्पर्धी गट म्हणत आहेत. जर तुम्हीच पक्ष असाल, तर निवडणूक आयोगाकडे जाण्याची गरज काय ?

-इथे मुद्दा 34 सदस्यांचा गट आहे, जो स्वतःला पक्ष म्हणत आहे, ते असे म्हणू शकत नाहीत. राज्यपालांनी त्यांना कशाच्या आधारे मान्यता दिली ? कुठल्या घटनात्मक निकषांच्या आधारे ?

-जर त्यांचे म्हणणे मान्य केले, तर आयाराम परिस्थिती पूर्ववत करण्यासारखे आहे. मग कुणीही संख्याबळाची जुळवाजुळव करेल, आमदारांना दुसऱ्या राज्यात पाठवले जाईल आणि सरकार पाडले जाईल. ही दहाव्या शेड्यूलची थट्टा आहे. जर ते शिवसेना असतील तर सरकारने विश्वास गमावण्याचा प्रश्नच येत नाही. राज्यपाल फ्लोर टेस्ट घेण्यास सांगून या 34 जणांच्या स्प्लिट गटाला मान्यता देत आहेत, जे की ते कायद्याने करू शकत नाहीत.