शिंदे सरकारच्या खाते वाटपावरून विरोधकांकडून पहिली प्रतिक्रिया; आदित्य ठाकरेंनी साधला निशाणा

शिंदे आणि फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यापासून 41 दिवसांनंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला त. 5 दिवसांनंतर खातेवाटप करण्यात आले आहे. रविवारी बहुप्रतीक्षित खातेवाटप जाहीर करण्यात आले. यावर आता विरोधकांकडून पहिली प्रतिक्रिया आली आहे. माजी कॅबिनेटमंत्री आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनी खाते वाटपानंतर शिंदे आणि फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला. जेव्हा शासनावर लक्ष केंद्रित केले जाते आणि प्रशासनावर नाही, तेव्हा मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी 41 दिवस लागतात, असा टोला आदित्य ठाकरे यांनी लगावला आहे.

काय म्हणाले आदित्य ठाकरे?

आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर हॅण्डलवरून ट्विट करत सरकारला धारेवर धरले. त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये लिहलंय, ‘जेव्हा सरकारवर लक्ष केंद्रित केले जाते आणि प्रशासनावर नाही, तेव्हा मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी 41 दिवस लागतात. आणि नंतर खाते वाटपासाठी 5 दिवस लागतात. महिला आणि राज्याची राजधानी- मुंबईसाठी प्रतिनिधित्व नसलेल्या वितरणात’, असं आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलंय.

मंत्रिमंडळ विस्ताराला 41 आणि खाते वाटपाला 5 लावल्यावरून आदित्य ठाकरेंनी शिंदे आणि फडणवीस सरकारवर तोफ डागलेली पाहायला मिळाली. त्याचबरोबर मंत्रिमंडळात महिलांना स्थान नाही या विषयावर देखील त्यांनी लक्ष केंद्रित केले. यासह राज्याची राजधानी मुंबईमधील एकाही आमदाराला मंत्री न केल्याचा विषय देखील आदित्य ठाकरेंनी काढला.

भाजपला कोणती खाती मिळाली?

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस- गृह, वित्त व नियोजन, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, गृहनिर्माण, ऊर्जा, राजशिष्टाचार

राधाकृष्ण विखे-पाटील – महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास

सुधीर मुनगंटीवार- वने, सांस्कृतिक कार्य, व मत्स्य व्यवसाय

चंद्रकांत पाटील- उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य

डॉ. विजयकुमार गावित- आदिवासी विकास

गिरीष महाजन- ग्राम विकास आणि पंचायती राज, वैद्यकीय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण

मंगलप्रभात लोढा- पर्यटन, कौशल्य विकास व उद्योजकता, महिला व बालविकास

सुरेश खाडे- कामगार

अतुल सावे- सहकार, इतर मागास व बहुजन कल्याण

रवींद्र चव्हाण – सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण

शिंदे गटाला मिळालेली खाती

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे- सामान्य प्रशासन, नगर विकास, माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक प्रकल्प), परिवहन, पणन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, मृद व जलसंधारण, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, अल्पसंख्याक व औकाफ

गुलाबराव पाटील- पाणीपुरवठा व स्वच्छता

दादा भुसे- बंदरे व खनिकर्म

संजय राठोड- अन्न व औषध प्रशासन

संदीपान भुमरे- रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन

उदय सामंत- उद्योग

प्रा.तानाजी सावंत- सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण

अब्दुल सत्तार- कृषी

दीपक केसरकर- शालेय शिक्षण व मराठी भाषा

शंभूराज देसाई- राज्य उत्पादन शुल्क