खासदार संभाजीराजेंचं आझाद मैदानावर अन्नत्याग आंदोलन, 5 हजार तरूण मुंबईला रवाना

मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी सरकारने दुर्लक्ष केलं आहे. त्यामुळे खासदार संभाजीराजे भोसलेंनी आजपासून आझाद मैदानावर अन्नत्याग आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्यातल्या विविध भागांमधून पाच हजार तरूण मुंबईत रवाना झाले आहेत. मराठा समाजाच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी खासदार संभाजीराजे करत असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ५ हजार मराठा तरुण मुंबईला रवाना झाले आहेत. […]

Mumbai Tak

मुंबई तक

• 04:07 AM • 26 Feb 2022

follow google news

मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी सरकारने दुर्लक्ष केलं आहे. त्यामुळे खासदार संभाजीराजे भोसलेंनी आजपासून आझाद मैदानावर अन्नत्याग आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्यातल्या विविध भागांमधून पाच हजार तरूण मुंबईत रवाना झाले आहेत.

हे वाचलं का?

मराठा समाजाच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी खासदार संभाजीराजे करत असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ५ हजार मराठा तरुण मुंबईला रवाना झाले आहेत. ज्यात औरंगाबादचे १ हजार तरुणांचा समावेश आहे.

काय म्हणाले होते संभाजीराजे?

मला समन्वयक यांनी सांगितल की टोकाची भूमिका घेऊ नका. मात्र सरकार काहीच हालचाल करत नाही. त्यामुळे माझी भूमिका आहे की आता 26 फेब्रुवारीला मी स्वतः आमरण उपोषणाला मुंबईतील आझाद मैदानात बसणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्यानुसार ते आजपासून उपोषण आंदोलन सुरू करत आहेत.

मी सर्वांना घेऊन जाणारा माणूस आहे मी शाहू महाराजांचा वारस आहे. मला सगळ्यांना एवढचं सांगायचे आहे की आम्हाला टिकणारे आरक्षण द्या. मी सगळ्या पक्षाच्या नेत्यांना हात जोडून विनंती केली की आरक्षण द्या. आरक्षण कशामुळे गेलं हे देखील सांगितले परंतू काहीच हालचाल झाली नाही. मी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर रिव्ह्यू पिटिशन दखल करा असं सांगितल.खुप दिवसांनंतर याचिका दाखल केली. सध्या त्याची काय परिस्थिती आहे हे काहीच माहिती नाही. माझं स्पष्ट मत आहे की समिती स्थापन करा. परंतू अजून काहीच केलं नसल्याचे संभाजीराजे म्हणाले.

काय आहेत प्रमुख मागण्या?

सारथी संस्थेचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, सारथीसाठी सरकार काय तरतूद करत आहे ते आम्हाला सांगावं.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाच्या बाबतीत सरकारच रक्कम देत नाही, संचालक मंडळ नाही. कर्ज परतावे काढत नसल्यानं बँका यापुढं कर्ज मंजूर करणार नाहीत.

वसतीगृहांच्या मुद्द्याकडेही दुर्लक्ष आहे. केवळ आश्वासनं दिली आहेत. अनेक वसतीगृहांचे प्रस्ताव आहेत पण ते प्रलंबित आहेत.

कोपर्डीच्या खटल्याचा निकाल लागून अनेक वर्ष झाली, त्यावर पुढील कारवाई कधी होणार?

आत्महत्या करणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नोकरीची मागणी प्रलंबितच आहे.