सचिन वाझेंची माहिती देण्यास आता मुंबई पोलीस अनुकूल

अनिल गलगली यांनी अशाप्रकारे माहिती नाकारण्यात आल्यानंतर प्रथम अपील दाखल केले आहे. मंगळवारी पोलीस मुख्यालयात उपायुक्त एन अंबिका यांच्या समक्ष अनिल गलगली यांनी म्हणणे मांडले की निलंबन आढावा बैठकीत निर्णय घेतला गेला असल्यामुळे प्रस्तावावर निर्णय घेतला गेला आहे. त्यामुळे माहिती देण्यास हरकत नसावी. तसेच माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम-4 अंतर्गत निलंबन आढावा बैठकीचा निर्णय आणि इतिवृत्तांत संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात येण्याची आवश्यकता असल्याचे गलगली यांचे म्हणणं होते. एन अंबिका यांनी माहिती देण्यास अनुकूलता दाखविली असून पोर्टलवर माहिती टाकण्यास त्या सकारात्मक होत्या.

RTI कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई पोलिसांकडे 8 एप्रिल 2021 रोजी ऑनलाईन अर्ज करत माहिती मागविली होती. पोलीस आयुक्त स्तरावरील दिनांक 5 जून 2020 रोजीचे निलंबन आढावा बैठकीत सपोनि सचिन वझे यांना सेवेत पुन:स्थापित करण्यासाठी घेण्यात आलेला निर्णय आणि तसा सादर झालेल्या प्रस्तावाची प्रत देण्याची मागणी होती. तसेच निलंबन आढावा बैठकीत झालेल्या निर्णयावर मुख्यमंत्री, गृहमंत्री किंवा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यांपैकी कोणत्या स्तरावर शिक्कामोर्तब करण्यात येते, त्याची माहिती मागितली होती. मुंबई पोलिसांनी अनिल गलगली यांस माहिती देण्यास नकार देत कळविले की शासन परिपत्रक दिनांक 17 ऑक्टोबर 2014 आणि माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कलम 8(1)(ञ) मधील तरतुदीनुसार सदरची माहिती नाकारण्यात येत आहे. या कलमानुसार जी माहिती प्रकट करणे हे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे अशी, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्याची, राज्य जन माहिती अधिकाऱ्यांची किंवा अपील प्राधिकाऱ्याची खात्री पटली असेल, ती खेरीजकरून, जी प्रकट करण्याचा कोणत्याही सार्वजनिक कामकाजाशी किंवा हितसंबंधाशी काहीही संबंध नाही किंवा जी व्यक्तीच्या खाजगी बाबीत आगंतुक हस्तक्षेप करील, अशी वैयक्तिक तपशीलासंबंधातील माहिती: परंतू, जी माहिती संसदेला किंवा राज्य विधानमंडळाला देण्यास नकार देता येणार नाही, ती माहिती कोणत्याही व्यक्तीला देण्यासही नकार देता येणार नाही.