नवी दिल्लीतील जहांगीरपुरी येथील हिंसाचारानंतर अवैध बांधकामांवर होत असलेल्या कारवाईवर आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अवैध बांधकामांवरील कारवाईवप स्थगिती कायम ठेवत पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली आहे. याचसोबत न्यायालयाने या प्रकरणात उत्तर दिल्ली नगरपालिका, दिल्ली पोलीस, दिल्ली राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार या सर्वांना आपली बाजू मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
ADVERTISEMENT
आजच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना बुधवारी पालिकेने तोडकामाला सुरुवात करण्याआधी कोणती नोटीस दिली होती का? याबाबत आपलं म्हणणं मांडायला सांगितलं आहे. जाणून घ्या आतापर्यंत या प्रकरणात काय-काय घडलंय.?
-) हनुमान जयंतीच्या यात्रेत शनिवारी दिल्लीच्या जहांगीरपुरी भागात दोन गटांमध्ये हिंसाचार झाला, ज्यात ९ जणं जखमी झाले.
-) दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी करुन २७ जणांना अटक केली असून यात दोन अल्पवयीन आरोपींचाही समावेश आहे.
-) दरम्यान, दिल्लीतील भाजप नेत्यांनी जहांगीपुरी हिंसाचारात सहभागी झालेल्या आरोपींची अवैध बांधकाम तोडून टाकण्याची मागणी केली.
-) यानंतर बुधवारी उत्तर दिल्ली नगरपालिकेने जहांगीरपुरी भागातील अवैध बांधकामांवर कारवाईला सुरुवात केली. ज्यात ९ बुलडोजर आणून अनेक बांधकामं पाडण्यात आली.
-) बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या कारवाईला स्थगिती देत गुरुवारी सुनावणी ठेवली. यानंतर आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने या तोडकामावरील स्थगिती कायम ठेवत पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली आहे.
सुनावणीदरम्यान कोर्टाने काय म्हणलं?
-) सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडत असताना, दिल्ली पालिकेने केलेली कारवाई ही नियोजीत असून या कारवाईत फुटपाथवरील छोटी-मोठी अवैध बांधकाम तोडण्यात आल्याचं सांगितलं. ज्यावर न्यायाधीशांनी खुर्ची-टेबल, बॉक्स हटवण्यासाठी तुम्हाला बुलडोजर लागला का? असा प्रश्न विचारला.
-) अवैध बांधकाम केल्याचा आरोप असलेल्या याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात, आमच्याकडे या बांधकामाची सर्व सरकारी कागदपत्र असल्याचं सांगितलं. कारवाईदरम्यान आम्ही ही कागदपत्र दाखवली तरीही बांधकाम तोडल्याचं सांगितलं.
-) महापौरांना कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिल्यानंतरही कारवाई सुरु होती, या गोष्टीची आम्ही पुढील सुनावणीत गंभीर दखल घेणार असल्याचं कोर्टाने सांगितलं.
-) ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडत असताना कोणत्याही क्षेत्रात बुलडोझरने कारवाई केली जाऊ नये अशी मागणी केली असता, कोर्टाने आम्ही आता हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेतल्यानंतर पुढे कारवाई होईल असं तुम्हाला वाटतंय का? असं विचारलं.
-) कारवाईदरम्यान विशिष्ठ समुदायाच्या व्यक्तींना लक्ष्य केलं गेल्याचा आरोप यावेळी सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी फेटाळला.
ADVERTISEMENT
