Modi Government : मोदी सरकारच्या ८ वर्षात देशाचा ‘आर्थिक विकास’ कसा आणि किती झाला?

Modi Government 8year मोदी सरकारला ८ वर्षे पूर्ण होत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाचं प्रमुख पद सांभाळताच देशाचा आर्थिक विकास करण्यासाठी काही महत्त्वाची पावलं उचलली आहेत. मागच्या आठ वर्षात काय काय घडलं? जाणून घेणार आहोत याच बातमीतून

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना डिजिटल इंडियाचा नारा दिला होता. देशाचा आर्थिक विकास आणि अर्थस्थिती सुधारण्यासाठी पावलं उचलली जातील असंही सांगण्यात आलं होतं. मागच्या ८ वर्षात जीडीपी ग्रोथ, गुंतवणूक, नोटबंदी, अॅसेट मॉनेटायजेशन आणि शेअर मार्केटमधले चढउतार आपण पाहिले. तसंच रशिया आणि युक्रेन यांच्यात जे युद्ध सुरू आहे त्यामुळे महागाईने थरथरणारी अर्थव्यवस्थाही पाहिली. या अर्थव्यवस्थेला रूळावर आणण्यासाठी मोदी सरकारने काय काय केलं? चला जाणून घेऊ.

८ वर्षांमध्ये GDP ची ग्रोथ कशी होती?

२०१५-७.४

२०१६-८

२०१७-८.३

२०१८-६.८

२०१९-६.५

२०२०-३.७

२०२१- मायनस६.६

२०२२-८.९ गाठण्याचं लक्ष्य

मोदी सरकारच्या ८ वर्षांच्या कार्यकाळआत डिजिटल पेमेंट हा एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो आहे. जगभरातल्या डिजिटल व्यवहारांची तुलना केली तर ४० टक्के डिजिटल व्यवहार हे भारतात होत आहे. RTGS आणि IMPS द्वारे पेमेंट करण्याचे पर्याय आधीही उपलब्ध होते. UPI चा शुभारंभ हा या सगळ्यात गेम चेंजर ठरला.

आज डिजिटल पेमेंट खूपच यशस्वी झालं आहे, इतकं यशस्वी झालं आहे की १० रूपयांसाठी लोक यूपीआयला महत्त्व देत आहे. एनपीसीआयच्या आग्रहानुसार आर्थिक वर्ष २०१५ मध्ये ७६ लाख कोटी रूपये डिजिटल पेमेंट झालं. गेल्या आर्थिक वर्षात हे प्रमाण २०० लाख कोटी रूपयांच्याही पुढे गेलं होतं.

भाजप नेतृत्वाच्या NDA सरकारने निर्गुंतवणूक ही आपली प्राथमिकता ठेवली. २०१५ ते २०२२ या कालावधीत ३.८ लाख कोटींची निर्गुंतवणूक करण्यात सरकार यशस्वी ठरलं. एलआयसीचे समभाग विकून सरकारने आयपीओ द्वारे २०, ५१६ कोटी रूपये सरकारच्या खजिन्यात जमा केले. आत्तापर्यंत निर्गुंतवणूक २३,५७४ कोटी पर्यंत गेली आहे.

सरकारने नव्या आर्थिक सर्वेक्षणात हे सांगितलं की नुकत्याच सुरू करण्यात आलेल्या नव्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग नीती आणि संपती मुद्रीकरण रणनीती या सगळ्यातूना सार्वजनिक क्षेत्राचं खासगीकरण आणि निर्गुंतवणूक या सगळ्यासाठी सरकार कटीबद्ध राहिलं.

मोदी सरकारच्या कार्यकाळात कोरोना महामारी हे मोठं आव्हान होतं. साधारण दोन वर्षे चाललेल्या या महामारीने अर्थचक्राला खीळ घातली होती. कोरोना काळ संपल्यानंतर अर्थव्यवस्थेसमोर नवं आव्हान उभं राहिलं ते रशिया आणि युक्रेन युद्धाचं. या युद्धामुळे जगभरात महागाई वाढली आहे. जागतिक स्तरावर गहू, खाद्यतेल अशा महत्त्वाच्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढल्या आहेत. त्याचा परिणाम भारतावरही झाला आहे. मात्र या वस्तूंच्या किंमती नियंत्रणात रहाव्यात यसाठी सरकारने अनेक प्रय़त्न केले आहेत. पेट्रोल डिझेल आणि फूड ऑईल यावरची एक्साईज ड्युटी हटवण्यात आल्याचं आपण नुकतंच पाहिलं आहे.

विविध प्रकारचे अंदाज हे सांगत आहेत की या आर्थिक वर्षात महागाईवर नियंत्रण ठेवणं हे मोदी सरकारसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान असणार आहे. मोदी सरकार यावर ठोस उत्तर शोधणार आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात महागाईचा दर वाढून १२.९६ टक्के झाला होता. एप्रिल महिन्यात तो १५ टक्केही पार करून गेला.

लॉकडाऊन आणि कोरोना या दोन संकटांमुळे देशाची अर्थव्यवस्थेत चांगलीच उलथापालथ झाली. राजकोषीय तोटा वाढला. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाल्याचं पाहण्यास मिळालं. आता या सगळ्या आव्हानांना तोंड देत सरकार पुढे जाणार आहे. मात्र गेल्या आठ वर्षात त्यांनी विकास व्हावा आणि अर्थव्यवस्था रूळावर यावी यासाठी अनेक पावलं उचलली आहेत हे नाकारता येणार नाही.