RBI Policy : कर्जदारांना EMI मध्ये दिलासा नाहीच! रेपो रेट ‘जैसे थे’; RBI चं पतधोरण जाहीर

रिझर्व्ह बँकेच्या द्विमासिक पतधोरण आढावा समितीची बुधवारपासून सुरु असलेल्या बैठकीत अखेर रेपो दरात तसेच रिव्हर्स रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे महागाईच्या झळा सोसणाऱ्या ईएमआय (EMI) धारकांना किंचितसाही दिलासा मिळू शकलेला नाही. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी पतधोरण जाहीर केलं. त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेबद्दल भाष्य केलं.

गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन दिवस चाललेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या द्विमासिक पतधोरण आढावा समितीच्या बैठकीत व्याजाचे दर ‘जैसे थे’ ठेवले जाण्याची शक्यता आधीच व्यक्त करण्यात आली होती.

बैठकीत रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट कायम ठेवण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी दिली. ‘बाजारपेठांचे कार्य सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी, रिझर्व्ह बँकेनं नवीन आणि अपारंपरिक पावलं उचलली आहेत. कोरोना साथीमुळे निर्माण झालेल्या संकटाचा वेळेवर सामना करण्यासाठी, नियमांपलीकडे जाऊन केलेले उपाय उपयुक्त ठरले’, असं शक्तिकांता दास यांनी सांगितलं.

‘रेपो दर 4.0% वर कायम राहील. कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामना करण्याच्या दृष्टीने व वृद्धिदर कायम ठेवत चलनवाढ देखील नियंत्रणात ठेवण्याच्या दृष्टीने मुद्राधोरण सौम्य ठेवण्यात आलं आहे. मार्जिनल स्टँडिंग सुविधा दर आणि बँक दर 4.25 टक्क्यांवर कायम आहेत. तर रिव्हर्स रेपो दरही 3.35 टक्क्यांवर कायम आहे’, अशी माहिती त्यांनी दिली.

‘भारतीय अर्थव्यवस्थेत होत असलेल्या सुधारणांना गती मिळू लागली आहे. मुद्राधोरण समितीची गेल्या वेळी झालेल्या बैठकी वेळच्या तुलनेत सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था बरीच सावरली आहे. वाढीला बळकटी, चलनफुगवठ्यासंदर्भातील मार्ग अपेक्षेपेक्षा अधिक अनुकूल आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक मूलभूत तत्त्वांच्या लवचिकतेमुळे सामान्य परिस्थतीकडे वाटचाल करण्याची आशा आहे’, असं शक्तिकांता दास म्हणाले.

इंधनावरील अप्रत्यक्ष कर आकारणी विचारपूर्वक सांभाळली जात आहे. खर्च वाढल्याने येणारी महागाई सौम्य करणे हा त्याचा उद्देश आहे. एकूण मागणीत वाढ होत आहे. असं असलं तरी थोडी मंदगती कायम आहे. उत्पादनाचा वेग अद्यापि कोरोनापूर्व काळाच्या तुलनेत कमीच आहे’, असंही दास म्हणाले.