महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून दरोडेखोरांचं टोळकं सत्तेत आलंय – शेट्टींचा सरकारला घरचा आहेर

उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या एफआरपीचे दोन तुकडे करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध करत संघटनेचे अध्यक्ष राजु शेट्टी यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून साखर कारखानदार आणि दरोडेखोरांचं टोळकं सत्तेत आल्याची टीका केली आहे.

जाणून घ्या काय आहे वाद?

उस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून एकरकमी एफआरपीची मागणी होत असताना महाविकास आघाडी सरकारने या एफआरपीचे दोन तुकडे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजू शेट्टींनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. उसदर नियंत्रण समितीच्या सूत्रात बदल करायचा असेल तर तो संसदेला करावा लागेत, तो अधिकार कोणत्याही राज्याला दिलेला नसल्याचं शेट्टींनी सांगितलं. राज्य सरकार एफआरपी दोन टप्प्यांत देण्याचं परिपत्रक काढूच शकत नसून हे बेकायदेशीर असल्याचंही शेट्टी म्हणाले.

‘सावध राहा.. ते तिघे पुन्हा एकत्र येऊ शकतात..’, फडणवीसांनी कोणाला दिला सल्ला?

यावेळी बोलत असताना शेट्टी यांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात जाऊन हा प्रयत्न हाणून पाडणार असल्याचं सांगितलं. केंद्र सरकारच्या ज्या पत्राच्या आधारावर राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे ते पत्र त्यांनी पुन्हा एकदा वाचून पहावं. साखर आयुक्तांना फक्त आकडेमोडीचा अधिकार दिला असून सूत्र बदलण्याचा अधिकार दिलेला नाही हे सरकारने लक्षात ठेवावं.

उस्मानाबाद : जिल्हा बँक निवडणुकीत महाविकास आघाडीने भाजपचा केला सफाया

दरोडेखोरांचं टोळकं सत्तेत आलंय –

महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून साखर कारखानदार, दरोडेखोरांचं टोळकं सत्तेत आलंय. या टोळक्याने जर उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या घरावर कायदेशीररित्या दरोडे टाकण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही कायदा हातात घेऊन हा प्रयत्न हाणून पाडल्याशिवाय राहणार नाही.

यावर्षीही आम्ही एकरकमी एफआरपी घेतली आहे. कारखानदार आणि सरकारमध्ये जर हिंमत असेल तर दोन टप्प्यांत एफआरपी देऊन २२०० रुपयांची पहिली उचल देणार असं सांगत साखर कारखाने सुरु करुनच दाखवा. रणसंग्राम जवळच आहे असं म्हणत शेट्टींनी सरकारी निर्णयाला थेट आव्हान दिलं आहे.

सुप्रिया सुळेंऐवजी संजय राऊतांना मुख्यमंत्री बनवण्याचा ‘अजेंडा’; चंद्रकांत पाटलांचा दावा