ठाकरे सरकार वीज वापरासाठी प्रीपेड कार्ड आणणार, अजित पवारांनी दिली माहिती

‘एसटी महामंडळ सारखीच सध्या महावितरणची अवस्था झाली आहे. त्यामुळे येत्या काळात विजेचा वापर करण्यासाठी प्रीपेड सिस्टीम आणण्याचा विचार केला जात आहे.’ अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.

बारामती तालुक्यातील धुमाळवाडी येथे रघुनंदन पतसंस्थेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात अजित पवार बोलत होते. या कार्यक्रमात एका शेतकऱ्याने वीजबिलात माफ करावे, असे निवेदन दिले. त्याचा धागा पकडत उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, ‘उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही महाविकास आघाडीमध्ये काम करतो. एसटी महामंडळाच्या नेमक्या काय मागणी आहे, ते तुम्ही पाहताय.’

‘शेतकऱ्यांसह अन्य घटकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारला विकास कामांचा निधी वापरावा लागतो. आता मोबाईलला जसे प्रीपेड कार्ड घेतो, त्या पद्धतीने महावितरण कंपनी प्रीपेड कार्ड आणण्याचा विचार करत आहे. ज्याला वीज पाहिजे त्याने 2 ते 3 हजार रुपयांचे रिचार्ज करून दर महिन्याला वीज वापरासाठी घ्यावी लागेल.’

‘विजेच्या वापरानुसार विजेचे बिल कट केले जाईल. महावितरणची सध्या 71 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे कोळसा घ्यायला देखील अडचणी येत आहेत. शेवटी किती काही झालं तरी आर्थिक शिस्त लावल्याशिवाय या संकटातून आपल्याला बाहेर पडता येणार नाही.’ हेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

‘उद्धव ठाकरे यांनी दोन वर्षांपूर्वी 7 लोकांचं मंत्रिमंडळ स्थापन केले. त्यावेळी शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती. त्याची अंमलबजावणी झाली. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना लोकांना पन्नास हजार रुपये बक्षीस आणि दोन लाख रुपयांच्यावर कर्ज भरणाऱ्यांना देखील कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली होती. मात्र पन्नास हजार रुपयांच्या बक्षिसांची अंमलबजावणी करता आली नाही. त्या संदर्भात अनेक शेतकऱ्यांची निवेदन येत आहेत.’

‘रोहितच मास्क वापरत नाही, म्हटलं अरे शहाण्या तू आता आमदार आहेस’, अजितदादांनी धरले रोहित पवारांचे कान

‘अर्थसंकल्प सादर करताना मी मंत्रिमंडळात देखील सांगितलं की, धोरणामुळे जरी राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली असली तरी परिस्थिती सुधारण्यावर या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी लागेल. त्यासाठी राज्याची केंद्र सरकारकडे असलेली जीएसटी ची 25 ते 30 हजार कोटी रुपयांची रक्कम मिळवावी लागेल.’ असे देखील अजित पवार यांनी सांगितलं.

दरम्यान, सरकारने वीज वापरासाठी प्रीपेड कार्डचा निर्णय घेतला तर त्याचे राज्यात नेमकं काय परिणाम उमटणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण की, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचं थकीत वीज बील माफ करावं अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. अशावेळी आता सरकार थेट प्रीपेड कार्डचा पर्याय आणण्याच्या तयारीत दिसत आहे. त्यामुळे याबाबत नेमकं काय घडतं याकडेच सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.