'माणिकराव कोकाटे दोषी, पण...', मुंबई उच्च न्यायालयाचा सर्वात मोठा निकाल

सत्र न्यायालायने माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवलेलं असल्याने उच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवला आहे. पण सत्र न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेला मात्र हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. म्हणजेच याचा अर्थ कोकाटे यांच्या दोषसिध्दीला स्थगिती नाही फक्त शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे.

याशिवाय माणिकराव कोकाटेंसाठी सगळ्यात दिलासा देणारी बाब म्हणजे हायकोर्टाने 1 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर कोकाटे यांना जामीन मंजूर केला आहे. 

नेमकं प्रकरण काय? 

माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे यांच्यावर 1991 मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या 10 टक्के कोट्याअंतर्गत नाशिकमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS/LIG) राखीव असलेले दोन फ्लॅट मिळवल्याचा आरोप आहे. हे साध्य करण्यासाठी त्यांनी बनावट कागदपत्रे, खोटे उत्पन्न प्रमाणपत्रे आणि रेशन कार्ड वापरल्याचा आरोप आहे.

हे ही वाचा>> माणिकराव कोकाटेंचं मंत्रिपद गेलं, आता त्यांच्या खात्याचा पदभार कोणाकडे? राष्ट्रवादीकडून मोठी अपडेट समोर

खटला न्यायालयात कसा गेला?

• हा खटला बराच काळ चालला.
• फेब्रुवारी 2025 मध्ये, नाशिक दंडाधिकारी न्यायालयाने कोकाटे यांना दोषी ठरवले आणि त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा आणि दंड ठोठावला.
• अपिलावर, नाशिक सत्र न्यायालयाने 16 डिसेंबर 2025 रोजी शिक्षा कायम ठेवली.
• यानंतर, कोकाटे यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्यात आले.

मंत्रिपदाचा राजीनामा का द्यावा लागला?

1. सत्र न्यायालयाने त्यांना दिलासा नाकारल्यानंतर राजकीय दबाव वाढला.
2. 17 डिसेंबर 2025 रोजी कोकाटे यांच्याकडून क्रीडा, युवक कल्याण आणि अल्पसंख्याक विकास मंत्रालयाचा कार्यभार काढून घेण्यात आला.
3. दुसऱ्याच दिवशी, 18 डिसेंबर रोजी त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.
4. त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती आणि जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

हे ही वाचा>> मोठी बातमी: माणिकराव कोकटेंचा 'गेम ओव्हर', मुख्यमंत्री नाही तर 'या' नेत्याकडे दिला राजीनामा; कोणत्याही क्षणी होणार अटक

उच्च न्यायालयाने काय दिला निर्णय?

19 डिसेंबर 2025 रोजी, मुंबई उच्च न्यायालयाने कोकाटे यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांची शिक्षा स्थगित केली आणि त्यांना जामीन मंजूर केला. याचा अर्थ असा की कोकाटे यांना त्यांच्या अपिलावर अंतिम निर्णय येईपर्यंत तुरुंगात जावे लागणार नाही आणि त्यांची आमदारकी सध्या तरी सुरक्षित राहू शकेल.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, विरोधी पक्षांनी सरकारवर दुहेरी निकष अवलंबल्याचा आरोप केला आहे. विरोधी पक्षांनी म्हटले की, सत्तेशी संबंधित राजकारण्यांना दिलासा मिळतो, तर सामान्य नागरिकांना मिळत नाही. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) नेत्यांनी याला न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग म्हटले आणि न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर व्यक्त केला.

पुढे काय होईल?

उच्च न्यायालयाने दिलेला दिलासा तात्पुरता आहे. कोकाटे यांच्या अपीलावर पुढील सुनावणी होईल आणि अंतिम निर्णयानंतरच त्यांची शिक्षा पूर्णपणे रद्द करायची की नाही हे ठरवले जाईल.