शिंदेंचं सरकार येताच वसंत मोरेंचं आव्हान; म्हणाले, ‘कितीही ताकद लावा, पुण्याचा महापौर…’

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आलेले निर्णय बदलले जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात घेण्यात आलेल्या काही निर्णयातही बदलण्याची भूमिका सरकारने घेतली असून, त्यावरून मनसेचे नेते वसंत मोरे यांनी शिंदे सरकारला आव्हान दिलं.

दहा बारा दिवसांच्या राजकीय नाट्यानंतर राज्यात भाजप-शिंदे गटाचं सरकार स्थापन झालं आहे. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री, तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून सुत्रे हाती घेतली आहे. भाजप पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर आता भाजप नेत्यांकडून महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाकडे लक्ष वेधलं जात आहे.

‘इतकंच लक्षात ठेव त्याचा बाप वसंत मोरे आहे’; मुलाला धमकी येताच तात्या संतापले

सरकार स्थापन झाल्यानंतर मेट्रो-३च्या कारशेडची जागा बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कांजुरमार्गवरून पुन्हा कारशेड आरेमध्ये हलवण्यात आलं आहे. त्यानंतर आता भाजप नेत्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतलेले निर्णय पुन्हा प्रस्थापित करण्याची मागणी केली आहे.

सरपंच आणि नगराध्यक्षांची निवड पुन्हा जनतेतून करण्याची, त्याचबरोबर महापालिका निवडणुकीसाठीच्या प्रभाग रचनेतही बदल केले जाण्याचे संकेत दिले जात आहेत. याच मुद्द्यावरून मनसेचे पुणे शहराचे माजी अध्यक्ष वसंत मोरे यांनी नव्या सरकारला आणखी एक आव्हानं दिलंय.

वसंत मोरे यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया हॅण्डलवरून एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये सरपंच आणि नगराध्यक्ष थेट जनतेमधून निवडण्याच्या विषयाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

Pune MNS: ‘…म्हणून मी मनसे कार्यालयात जात नाही’, वसंत मोरेंच्या या वक्तव्याचा अर्थ काय?

वसंत मोरे म्हणतात, “सरकार बदलले, असं ऐकतोय. प्रभाग रचनाही बदलणार आहात आणि म्हणे सरपंच आणि नगराध्यक्ष नागरिकांमधून निवडून देणार. माझे सरकारला एक आव्हान आहे. हिम्मत असेल तर मग महापौर सुद्धा जनतेतून निवडा. आजच सांगतो, किती पण ताकद लावा, पुण्याचा महापौर मनसेचाच असेल…,” असं त्यांनी म्हटलंय.

वसंत मोरे यांनी सरकारकडे केलेली मागणी शक्य नसली, तर भाजप आणि शिंदे गटाकडून यावर काय प्रतिक्रिया येते हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. विशेषतः मनसेचे वरिष्ठ नेते वसंत मोरे यांच्या मागणीवर काय भूमिका घेतात, हे बघणंही औत्सुक्याचं असणार आहे.