'अग्निवीरां'बाबत मोदी सरकारने घेतला प्रचंड मोठा निर्णय, पाहा नवा नियम काय?

75 टक्के अग्निवीरांना दोन वर्षांचं एक्स्टेंशन

केंद्र सरकारच्या मूळ अग्निपथ योजनेनुसार, अग्निवीरांना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी सैन्यात भरती केलं जातं. चार वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर त्यापैकी 25 टक्के जवानांना त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे नियमित सैन्य दलात सामावून घेतलं जातं. उर्वरित 75 टक्के अग्निवीरांना सेवा पूर्ण करून बाहेर पडावं लागतं.

मात्र, आता सरकारने या व्यवस्थेत बदल केला आहे. नव्या निर्णयानुसार, नियमित सेवेसाठी निवड न झालेल्या उर्वरित 75 टक्के अग्निवीरांना आणखी दोन वर्षांचा अतिरिक्त सेवा कालावधी दिला जाणार आहे. म्हणजेच या जवानांना चार वर्षांनंतर लगेच सैन्य दलातून बाहेर पडण्याची वेळ येणार नाही.

हे ही वाचा>> 'अश्विनी भिडेंना पगार देऊ नका...', सुप्रीम कोर्टाने का दिला एवढा कठोर निर्णय.. नेमकं घडलं तरी काय?

या अतिरिक्त दोन वर्षांच्या कालावधीत त्यांना सैन्यात सेवा सुरू ठेवता येणार आहे. त्यामुळे त्यांना अधिक अनुभव मिळण्याबरोबरच आर्थिक स्थैर्यही मिळण्यास मदत होणार आहे. 

दोन वर्षांनंतरही नियमित सैन्यात भरतीची संधी

या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे दोन वर्षांचा अतिरिक्त सेवा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरही अग्निवीरांना नियमित सैन्यदलात सामील होण्याची संधी मिळणार आहे.

CDS जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी यांनी स्पष्ट केल्यानुसार, या अग्निवीरांसाठी पुन्हा निवड प्रक्रिया राबवली जाईल. या प्रक्रियेत त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाईल. गुणवत्ता, कामगिरी आणि निर्धारित निवड निकषांच्या आधारे त्यांना नियमित सैन्य दलात भरती होण्याची संधी मिळेल.

मात्र, दोन वर्षांचं एक्स्टेंशन मिळालं म्हणजे कायमस्वरूपी नोकरी निश्चित झाली, असा याचा अर्थ नाही. नियमित सेवेसाठी निवड ही संबंधित निकष आणि गुणवत्तेवर अवलंबून असेल.

अग्निवीरांना पगार आणि सेवा निधीचा फायदा

नव्या निर्णयानुसार, अतिरिक्त दोन वर्षांच्या सेवा कालावधीत अग्निवीरांना अधिक मेहनताना आणि वाढीव सेवा निधी मिळणार असल्याची माहितीही CDS यांच्या घोषणेसंदर्भातील वृत्तांत देण्यात आली आहे.

हे ही वाचा>> कल्याण-उल्हासनगरकरांना दिवाळीत सरकारकडून खास भेट, घेतला प्रचंड मोठा निर्णय!

यामुळे चार वर्षांनंतर बाहेर पडण्याची तयारी करणाऱ्या जवानांना आणखी दोन वर्षे आर्थिक सुरक्षितता मिळू शकते. तसेच सैन्यातील प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव वाढवण्याची संधीही मिळणार आहे. या वाढीव वेतन आणि सेवा निधीची सविस्तर रचना स्वतंत्र नियमांमधून स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.

अग्निपथ योजनेत आणखी कोणते बदल?

सरकारने केवळ सेवा कालावधीतच बदल केलेला नाही, तर अग्निवीर भरती प्रक्रियेतही महत्त्वाचा बदल जाहीर केला आहे.

लेखी परीक्षा आधी: यापुढे अग्निवीर भरती प्रक्रियेत शारीरिक चाचणीच्या आधी लेखी परीक्षा घेतली जाणार आहे. यामुळे भरती प्रक्रियेचा क्रम बदलणार आहे.

स्किल सर्टिफिकेट: अग्निवीरांनी सैन्यात सेवा करताना मिळवलेले प्रशिक्षण, कौशल्य आणि अनुभव यांना अधिकृत मान्यता देणारी कौशल्य प्रमाणपत्रे दिली जाणार आहेत.

नियमित सेवेत संधी: अतिरिक्त दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर गुणवत्तेच्या आधारे नियमित सैन्यदलात भरती होण्याची संधी मिळणार आहे.

या बदलांमुळे अग्निवीरांना सैन्यातील सेवेदरम्यान तसेच भविष्यातील करिअरसाठीही फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. 

पहिल्या अग्निवीर बॅचसाठी निर्णय महत्त्वाचा का?

2022 मध्ये अग्निपथ योजना सुरू झाल्यानंतर भरती झालेल्या पहिल्या बॅचचा चार वर्षांचा सेवा कालावधी आता पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. पहिल्या बॅचमधील सुमारे 24,400 अग्निवीरांपैकी जवळपास 18,300 जवानांना यावर्षी सेवेतून बाहेर पडावे लागणार होते.

नौदलातील पहिल्या बॅचचा कार्यकाळ 21 नोव्हेंबर 2026 रोजी, हवाई दलाचा 21 डिसेंबरला, तर लष्करातील पहिल्या बॅचचा कार्यकाळ 31 डिसेंबरला पूर्ण होणार आहे. अशा परिस्थितीत सरकारचा हा निर्णय पहिल्या बॅचमधील अग्निवीरांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. 

अग्निपथ योजनेत बदल करण्याची गरज का भासली?

अग्निपथ योजना सुरू झाल्यापासून चार वर्षांनंतर 75 टक्के अग्निवीरांना सैन्यातून बाहेर पडावे लागणार असल्याचा मुद्दा चर्चेत होता. यामुळे प्रशिक्षित जवानांचा अनुभव सैन्यदलाला दीर्घकाळ वापरता येत नसल्याची चिंता व्यक्त केली जात होती.

दुसरीकडे, चार वर्षांनंतर पुढे काय करायचे, हा प्रश्न अग्निवीरांसमोर होता. या पार्श्वभूमीवर सैन्यातील वरिष्ठ अधिकारी आणि कमांडर्सकडून मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद तसेच अग्निवीरांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन लक्षात घेऊन सरकारने हा बदल केल्याचे सांगण्यात आले आहे.

एकूणच, अग्निपथ योजनेतील या नव्या बदलामुळे अग्निवीरांना सैन्यात आणखी दोन वर्षे सेवा करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यानंतर नियमित सैन्यदलात सामील होण्यासाठीही त्यांना आणखी एक संधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे अग्निवीरांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.