'ते' एक स्वप्न अन् 'या बड्या नेत्यांचा' राजकारणात गेम ओव्हर! असं नेमकं काय घडलं?

मात्र, 2021 च्या विजयानंतर, ममता बॅनर्जींनी पंतप्रधान मोदींना पर्याय म्हणून स्वतःला सादर करण्यासाठी 'विस्तार धोरण' अवलंबले. गोवा, त्रिपुरा आणि मेघालयमध्ये टीएमसीचा झेंडा फडकवण्यासाठी त्या सर्वतोपरी प्रयत्न करताना दिसल्या. यासोबतच, विरोधी पक्षाचा चेहरा बनून काँग्रेस-भाजपविरोधात 'तिसरी आघाडी' स्थापन करण्याचाही प्रयत्न होता, पण पाच वर्षांनंतर, त्यांनी स्वतःच्याच राज्यात राजकीय जमीन गमावली आहे.

राष्ट्रीय राजकारणाच्या पटलावर, 'तिसरी आघाडी' म्हणजेच 'थर्ड फ्रंट' हे एक मृगजळ ठरले आहे, ज्याचा पाठलाग करताना केवळ ममता बॅनर्जीच नव्हे, तर अनेक प्रादेशिक दिग्गजांनीही आपली राजकीय जागा गमावली आहे. चंद्रबाबू नायडू, केसीआर, शरद पवार आणि अरविंद केजरीवाल यांचे राजकीय भवितव्य सर्वांनाच स्पष्ट दिसत आहे. काँग्रेस आणि भाजपच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्रीय राजकारणात एक समांतर आघाडी निर्माण करण्याच्या प्रयत्नाची स्वतःच्याच बालेकिल्ल्यात मोठी किंमत मोजावी लागली आहे.

दिल्लीच्या शर्यतीत केसीआर यांनी गमावले हैदराबाद

तेलंगणाचे 10 वर्षे मुख्यमंत्री राहिलेल्या केसीआर यांची कहाणी ही 'तिसऱ्या आघाडी'च्या अपयशाचे सर्वात ताजे आणि समर्पक उदाहरण आहे. 2018 च्या निवडणुका जिंकल्यानंतर, राष्ट्रीय स्तरावर आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी केसीआर यांनी काँग्रेस-व्यतिरिक्त पक्षांसोबत तिसरी आघाडी स्थापन करण्यासाठी खूप प्रयत्न केले होते. इतकेच नाही, तर त्यांनी आपला पक्ष, तेलंगणा राष्ट्र समिती (TRS), याचे रूपांतर भारत राष्ट्र समिती (BRS)मध्ये केले.

हे ही वाचा>> पवारांच्या NCP ला मोठा धक्का, 'तिने' भाजप मंत्र्याच्या पत्नीला हरवलं पण आता गमावलं 'सगळ्यात मोठं' पद

तिसरी आघाडी स्थापन करण्यासाठी केसीआर यांनी पाटणा ते लखनौ, चेन्नई आणि कोलकाता असा प्रवास केला. त्यांनी अखिलेश यादव, ममता बॅनर्जी, नवीन पटनायक आणि एम. के. स्टॅलिन यांची भेट घेतली आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला होता. केसीआर यांनी स्वतःला काँग्रेसला पर्याय म्हणून सादर केले, परंतु आपल्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षांच्या पूर्ततेच्या नादात त्यांनी तेलंगणाच्या राजकारणावरील नियंत्रण गमावले. 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत, काँग्रेसने केसीआर यांचा त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात पराभव करून सत्ता काबीज केली. केवळ केसीआर यांचा पक्षच सत्तेबाहेर नाही, तर त्यांच्या अनेक शीर्ष नेत्यांनीही त्यांची साथ सोडली आहे.

चंद्रबाबू नायडू यांची 2019 मधील 'हताश' धावपळ

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी भाजपसोबतची युती तोडून तिसरी आघाडी स्थापन करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले होते. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या अगदी आधी त्यांनी दाखवलेली सक्रियता अभूतपूर्व होती. ते कधी ममता बॅनर्जींच्या मंचावर, तर कधी राहुल गांधींशी हस्तांदोलन करताना दिसत होते आणि ते स्वतःला भाजप-विरोधी पक्षांना एकत्र आणणारे एक मध्यस्थ मानत होते.

हे ही वाचा>> दिवस संपता, संपता आली सर्वात मोठी बातमी... ममता बॅनर्जींना सगळ्यात जबरदस्त हादरा, तोही स्वत:च्या पराभवाचा!

दिल्लीच्या राजकारणाचे बिनमुकुट सम्राट बनण्याच्या आपल्या ध्येयात, नायडू 2019 मध्ये अमरावती (आंध्र प्रदेश) मतदारसंघात हरले. जगन मोहन रेड्डी यांनी त्यांना इतका जबरदस्त पराभव केला की त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. राजकारण हा शक्यतांचा खेळ असला आणि २०२४ मध्ये एनडीएमध्ये परत येऊन त्यांनी आपले राजकीय भवितव्य सावरले असले तरी, "तिसरी आघाडी" स्थापन करण्याचे त्यांचे स्वप्न ही त्यांची सर्वात मोठी चूक ठरली होती.

शरद पवारांचा गुंतागुंतीचा राजकीय पट

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांना भारतीय राजकारणाचे 'पितामह' म्हणून ओळखले जाते. अनेक दशकांपासून त्यांनी प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणून एक राष्ट्रीय पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. 2019 मध्ये महाविकास आघाडीची स्थापना करणे, हे भाजपला प्रत्युत्तर देण्याच्या याच रणनीतीचा एक भाग होते. यानंतर, राष्ट्रीय विरोधी पक्षाचा चेहरा बनण्यासाठी त्यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, अगदी राहुल गांधींवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, पण त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही.

शरद पवारांच्या राजकीय कारकिर्दीचा शेवट त्यांच्याच पक्षातील (राष्ट्रवादी काँग्रेस) फुटीने झाला. त्यांचेच पुतणे, अजित पवार यांनी बंड करून पक्षावर कब्जा केला. आपल्या उतारवयात शरद पवार हे आपला राजकीय वारसा आणि पक्षाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी कायदेशीर आणि राजकीय लढा देत आहेत.

ममता आणि केजरीवाल यांचे 'चेकमेट' राजकारण

2021 मध्ये पश्चिम बंगालमधील प्रचंड विजयानंतर, ममता बॅनर्जी यांनी 'खेला होबे' ही घोषणा दिल्लीत नेण्याचा प्रयत्न केला. तिसऱ्या आघाडीचा चेहरा बनण्यासाठी त्यांनी गोवा आणि त्रिपुरासारख्या राज्यांमध्ये आपल्या पक्षाची पोहोच वाढवली. त्याचप्रमाणे, अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री असताना, पंजाबमधील विजयानंतर आपल्या पक्षाचा विस्तार गुजरात आणि गोव्यात करण्याचा प्रयत्न केला होता.

केजरीवाल आणि ममता बॅनर्जी यांनी स्वतःला राष्ट्रीय स्तरावर सादर केले. इतकेच नाही, तर त्यांनी काँग्रेस-व्यतिरिक्त इतर पक्षांसोबतही युती करण्याचा प्रयत्न केला. ममता यांनी अखिलेश यादव यांच्यापासून लालू प्रसाद यादव आणि तेजस्वी यादव यांच्यापर्यंत सर्वांची भेट घेतलेली. पण तिसरी आघाडी स्थापन करण्याचे त्यांचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. ममता बॅनर्जी 2024 च्या निवडणुकांसाठी विरोधी पक्ष असलेल्या इंडिया आघाडीपासूनही वेगळ्या झाल्या होत्या, पण आता बंगालमधील पराभवानंतर त्यांच्या राजकीय भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

ममता बॅनर्जी यांची तृणमूल काँग्रेसची (TMC) जादू बंगालबाहेर चालली नाही. काळाच्या ओघात इंडिया आघाडीमध्ये स्वतःला स्थापित करण्यासाठी त्यांना संघर्ष करावा लागत आहे. त्याचप्रमाणे, आम आदमी पक्षाचा विस्तार करण्याच्या प्रयत्नात केजरीवाल दिल्लीच्या राजकारणात हरले. त्यानंतर आम आदमी पक्षात झालेल्या फुटीमुळे आता पंजाबमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. राष्ट्रीय राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली मॉडेलची चमकही फिकी पडू लागली आहे.

'तिसरी आघाडी' आणि नेत्यांचा गेम ओव्हर

भारतीय राजकारणातील तिसऱ्या आघाडीच्या अपयशामागे अनेक मूलभूत कारणे आहेत. तिसऱ्या आघाडीच्या नेत्यांमध्ये 'समान किमान कार्यक्रमा'पेक्षा पंतप्रधानपदाची इच्छा अधिक प्रबळ ठरते. ममता, केजरीवाल आणि नितीश कुमार यांच्यासारखे नेते एकमेकांचे नेतृत्व स्वीकारायला तयार नाहीत. जेव्हा एखादा प्रादेशिक नेता राष्ट्रीय राजकारणात जास्त वेळ घालवतो, तेव्हा या प्रक्रियेत तो आपली पकड गमावतो का? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.

1990 च्या दशकात, भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्ष कमकुवत असल्यामुळे तिसरी आघाडी यशस्वी झाली होती. सध्याच्या राजकारणात, भाजप हा एक अत्यंत शिस्तबद्ध आणि मजबूत कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे, जो कोणत्याही अस्थिर आघाडीला टिकू देत नाही. सध्याच्या राजकारणात, जेव्हा-जेव्हा हे सत्ताधीश आपल्या सीमा ओलांडून दिल्लीकडे वळले, तेव्हा त्यांच्या स्वतःच्या राज्यांमधील त्यांचे बालेकिल्ले ढासळू लागले.

तेलंगणामध्ये केसीआर यांचा पराभव, पवार यांच्या पक्षातील फूट आणि नायडू यांचे एनडीएमध्ये पुनरागमन हे सिद्ध करते की भारताचे सध्याचे राजकारण 'त्रिकोणी' लढतीऐवजी द्विपक्षीय (एनडीए विरुद्ध विरोधी पक्ष) लढतीकडे वाटचाल करत आहे. अशा परिस्थितीत, 'तिसरी आघाडी' स्थापन करण्याचा प्रयत्न केवळ त्या नेत्यांच्या राजकीय पतनाला कारणीभूत ठरत आहे. या नेत्यांसाठी धडा स्पष्ट आहे. दिल्ली दूर आहे, आधी आपले राज्य सांभाळा.