भाजीविक्रेता ते नेता, जेलवारी ते मंत्रिपद, अनेकदा चढ उतार... छगन भुजबळांचं कमबॅक कसं झालं?

शिवसेना ते राष्ट्रवादी... व्हाया काँग्रेस 

छगन भुजबळ यांचा राजकीय प्रवास 1960 च्या दशकात मुंबईतून सुरू झाला. नाशिकमधील माळी समाजातील एक साधा भाजी विक्रेता ते मुंबई महानगरपालिकेचा महापौर अशी त्यांची राजकीय कारकीर्दीची सुरूवात झाली. त्यांनी 1973 मध्ये शिवसेनेतून राजकारणात प्रवेश केला आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पठडीत ते तयार झाले. 1985 आणि 1991 मध्ये ते मुंबईचे महापौर म्हणून काम करत छाप पाडली. 

हे ही वाचा >> छगन भुजबळ घेणार मंत्रिपदाची शपथ, कुणाला बसणार धक्का? राजकीय घडामोडींचा अर्थ काय?

1991 मध्ये भुजबळांनी शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर 1999 मध्ये शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. तेव्हा भुजबळ त्यांच्यासोबत गेले आणि पक्षाचे पहिले प्रदेशाध्यक्ष बनले. 1999 मध्ये ते महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी त्यांच्याकडे गृह आणि पर्यटन विभागाचा कार्यभार होता. 2004 ते 2008 दरम्यान ते सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. तर 2009-2010 मध्ये ते पुन्हा उपमुख्यमंत्रिपद झाले.

भुजबळ यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीत माळी समाज आणि ओबीसी समाजाचं नेतृत्व केलं. त्यांनी मंडल आंदोलनात शिवसेनेला मोठा धक्का देत 18 आमदारांना सोबत घेऊन पक्ष सोडला होता. त्यामुळे त्यावेळी त्यांची राजकीय ताकद दिसून आली.

महाराष्ट्र सदन घोटाळा आणि जेलावारी

छगन भुजबळ यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात वादग्रस्त टप्पा म्हणजे 2016 मधील त्यांची तुरुंगवारी. महाराष्ट्र सदन घोटाळा आणि मनी लाँडरिंग प्रकरणात त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) 14 मार्च 2016 रोजी त्यांना अटक केली. त्यांच्यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना 100 कोटींचे कंत्राटे गैरमार्गाने दिल्याचा आरोप होता.

मविआ सरकारमध्ये मंत्री

दोन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवल्यानंतर 2018 मध्ये त्यांना जामीन मिळाला. जामिनानंतर त्यांनी पुन्हा राजकारणात सक्रिय सहभाग घेतला आणि 2019 मध्ये उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रिपद स्वीकारलं.

हे ही वाचा >> जन्मदात्या आईनं प्रियकरासाठी लेकाचा गळा घोटला, दाताने लचके तोडले; हादरवून टाकणारी घटना

या प्रकरणात त्यांनी शरद पवार यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. त्यांचा दावा होता की, तेलगी घोटाळा प्रकरणात पवारांनी त्यांना बळीचा बकरा बनवलं आणि त्यांचं मंत्रिपद काढून घेतलं.

2024 मध्ये मंत्रिपद न मिळाल्यानं नाराजी

2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला प्रचंड यश मिळाले, पण डिसेंबर 2024 मध्ये मंत्रिमंडळ विस्तारात भुजबळांना स्थान मिळालं नाही. यामुळे त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांनी अजित पवार यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका करत म्हटलं की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांना मंत्रिमंडळात घ्यायचं होतं, पण पक्षातील नेत्यांनीच त्यांना शेवटच्या क्षणी त्यांना डावललं. या नाराजीनंतर नाशिकमध्ये परतल्यानंतर भुजबळांनी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधत आपली ताकद दाखवली. 

अखेर, आज 20 मे 2025 रोजी सकाळी 10 वाजता राजभवनात त्यांनी कॅबिनेट मंत्रि‍पदाची पुन्हा एकदा शपथ घेतली. धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त झालेल्या जागेवर भुजबळांची नियुक्ती झाली. शपथविधीपूर्वी त्यांनी "ज्याचा शेवट चांगला, ते सगळं चांगलं" असं सांगत आपला आनंद व्यक्त केला आणि फडणवीस, शिंदे, पवार यांचे आभार मानले.

भुजबळ यांनी ओबीसी समाजाचे नेतृत्व करताना मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली. 2023 मध्ये मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या वक्तव्यांविरोधात कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. त्यांनी मराठा-ओबीसी तणाव वाढवणारी वक्तव्यं केल्याचा आरोप होता. मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे आणि त्यांच्यात मोठ्याप्रमाणात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या गेल्या होत्या. 

2025 मध्ये विधानसभेत त्यांनी मागासवर्गीयांवरील अत्याचारांवर आवाज उठवला आणि बीड, परभणी, जालना, लातूरमधील पीडितांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी करत सभा घेतल्या. यामध्ये त्यांनी महायुती सरकारलाही घरचा आहेर दिला होता.