MLA Disqualification : ‘शेवटची संधी देतोय’, सुप्रीम कोर्ट विधानसभा अध्यक्षांवर संतापले

MLAs Disqualification case Maharashtra, Supreme Court Hearing : शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्र प्रकरणाच्या सुनावणी कार्यपद्धतीवरून सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर पुन्हा एकदा ताशेरे ओढले. विधानसभा अध्यक्ष त्यांचं काम करण्याऐवजी माध्यमांना मुलाखती देत आहे, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना निर्वाणीचा इशारा दिला. (Supreme Court slams Assembly speaker Rahul Narvekar over MLA Disqualification case hearing)

महाराष्ट्रातील आमदार अपात्रता प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुनावणीच्या सुरुवातीलाच सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांना झापलं. ‘ते माध्यमांना मुलाखतीत देताहेत आणि सांगताहेत की विधानसभा अध्यक्ष सरकारचा समान घटक आहे. काहीतरी शिस्त असायला हवी. काम करण्याऐवजी ते माध्यमांना मुलाखतीत देताहेत”, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.

आम्ही समाधानी नाही-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट सुनावणीदरम्यान म्हणाले की, “विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीचं वेळापत्रक निश्चित कराव, ही आमचं म्हणणं आहे. आम्हाला वेळापत्रक द्या. आम्ही मागच्या वेळीही सांगितलं होतं की, जर तुम्ही आम्हाला वेळापत्रक द्या नाही, तर आम्ही आम्ही आदेश देण्यास तयार आहोत. जे वेळापत्रक दिलं गेलं आहे, त्याबद्दल आम्ही समाधानी नाही.”

हेही वाचा >> Meera Borwankar Ajit pawar : “तू मला सोडून गेलास, मी तुला सोडणार नाही”

“विधानसभा अध्यक्षांनी 11 मे पासून काही केलं नाहीये. त्यांनी आता निर्णय घ्यायला हवा”, असं सरन्यायाधीश म्हणाले. त्यावर सॉलिसीटर जनरल यांनी वेळ वाढून मागितला. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, “विधानसभा अध्यक्ष सुट्टीच्या दिवशी या पक्षांसोबत (शिवसेना, राष्ट्रवादी) का बसत नाही? विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतला नाही, तर १०व्या परिशिष्टाचा पराभव होईल.”

हेही वाचा >> ‘लबाड, धूर्त आणि गद्दार…’ जयंत पाटील संतापले, अजित पवारांवर एवढी जहरी टीका?

कोर्टाने दिली शेवटची संधी

विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने बाजू मांडतांना सॉलिसीटर जनरल यांनी कोर्टात सांगितलं की, दसऱ्याची सुट्टी आहे. या काळात विधानसभा अध्यक्षांसोबत आपण बसू आणि मान्य होईल, असे वेळापत्रक तयार करू. त्यानंतर “आम्ही निर्देश जारी करण्यापूर्वी मान्य होईल असं वेळापत्रक तयार करा, ही शेवटची संधी देत आहोत”, असं सांगत कोर्टाने सुनावणी थांबवली. या प्रकरणावरील सुनावणी आता ३० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.