सीसीटीव्ही कॅमेरे, जमावबंदी

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण नवी दिल्ली जिल्ह्याचे 20 भागांत विभाजन करण्यात आले असून, प्रत्येक विभागाची जबाबदारी आयपीएस दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली आहे. संवेदनशील परिसरांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी 300 हून अधिक ऑडिओ-व्हिडिओ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. याशिवाय, सुरक्षेचा उपाय म्हणून संसद मार्ग पोलीस स्टेशन परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (बीएनएस) कलम 163 अंतर्गत जमावबंदी लागू करण्यात आली असून, पोलिसांनी नागरिकांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे.

हे ही वाचा : Personal Finance: Mutual Fund कंपनी बंद पडली तर तुमचे SIP मध्ये गुंतवलेले पैसे बुडतात का?

ऑनलाईन क्लासेस, परीक्षा रद्द

वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी राजधानीतील अनेक प्रमुख मार्गांवरील रस्ते डायव्हर्ट करण्यात आले असून ठिकठिकाणी कडक बॅरिकेडिंग करण्यात आली आहे. संभाव्य गोंधळ किंवा अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून परिसरातील अनेक शाळांनी प्रत्यक्ष वर्गांऐवजी ऑनलाइन शिक्षण सुरू ठेवले असून पूर्वनियोजित परीक्षा रद्द केल्या आहेत.

हे ही वाचा : सगळ्यात मोठी बातमी, 'राष्ट्रपतींनी वोट चोरीचा आरोप फेटाळला नाही, पुरावे...' द्रोपदी मुर्मूच्या भेटीनंतर राहुल गांधींचा दावा

आंदोलनाला परवानगी का नाकारली?

सीजेपीच्या आंदोलनाला दिल्ली पोलिसांनी परवानगी का नाकारली  यासाठी एक निवेदन जारी केले होते. त्यात दिल्ली पोलिसांनी होते, "CJP चा अर्ज 7 ऑक्टोबर रोजी प्राप्त झाला होता, तर कार्यक्रम 10 ऑक्टोबर रोजी नियोजित आहे. याचा अर्थ अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत पाळली गेली नाही." यापूर्वीच्या आंदोलनांमध्ये नियमांचे कथित उल्लंघन झाल्याचे कारणही पोलिसांनी या निर्णयामागे दिले.