ज्ञानेश कुमारांनी मोक्कार खेळ केला...(?!)

हेही वाचा : ‘ग्यानेश, इट्स डन ब्रो!’ अभिजीत दिपकेंची पोस्ट तुफान चर्चेत; उद्या दिल्लीत मोठा गौप्यस्फोट?

हा बदल अनधिकृत आणि बेकायदेशीर, संधू नेमकं काय म्हणाले? 

या वादातील महत्त्वाचा मुद्दा Form 6 शी संबंधित आहे. मतदार म्हणून नाव नोंदवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या Form 6 मध्ये यापूर्वी नसलेली SIRशी संबंधित माहिती विचारण्यात आली. अर्जदाराचं किंवा त्याच्या आई-वडिलांचं अथवा आजी-आजोबांचं नाव मागील SIRच्या मतदार यादीत होतं का, असा प्रश्न या प्रक्रियेत विचारण्यात आला. या प्रश्नाचं उत्तर दिल्याशिवाय ऑनलाइन अर्ज पुढे करता येत नव्हता. विवेक जोशी यांनी मे महिन्यात या बदलावर आक्षेप घेतला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, Form 6 हा नियमांमध्ये निश्चित केलेला वैधानिक अर्ज असल्याने संबंधित नियमांमध्ये बदल केल्याशिवाय त्यात असा बदल करता येत नाही. सुखबीर सिंह संधू यांनीही या भूमिकेला सहमती दर्शवली. त्यानंतर 13 ऑगस्ट रोजी संधू यांनी हा बदल अनधिकृत आणि बेकायदेशीर असल्याचं नमूद करत तो तातडीने हटवण्याची मागणी केली होती.

हेही वाचा : IIT बॉम्बेतील साहिल वाकोडे प्रकरणाला नवं वळण! परीक्षेदरम्यान मोबाईल वापरताना CCTV मध्ये दिसला साहिल

पश्चिम बंगालमधील SIR प्रक्रियेदरम्यान काय घडलं? 

दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न मतदार यादीच्या डेटाबेसच्या प्रवेशाबाबत आहे. मतदार यादी तयार करण्याची आणि त्यात बदल करण्याची प्रक्रिया विकेंद्रित असताना, या प्रक्रियेतील डिजिटल यंत्रणेकडे होणाऱ्या वाढत्या केंद्रीकरणावर विवेक जोशी यांनी प्रश्न उपस्थित केल्याचं वृत्त आहे. राज्य पातळीवरील अधिकाऱ्यांना ERONet या प्रणालीचा पूर्ण प्रवेश मिळत नसल्याच्या तक्रारींचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. मतदार यादीतील नावं वगळणे, पुन्हा समाविष्ट करणे आणि त्यासंबंधीच्या प्रक्रियेवरही दोन्ही आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवले. पश्चिम बंगालमधील SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदारांची नावं वगळल्यानंतर दाखल झालेल्या अपीलबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. काही अपील अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून दाखल झाल्याचं समोर आलं, मात्र ती नेमकी कोणी दाखल केली आणि त्यांना त्यासाठी कोणता अधिकार देण्यात आला होता, याबाबत सुखबीर सिंह संधू यांनी माहिती मागितली होती.

गोव्यातील एका प्रकरणातही मतदार यादीच्या डिजिटल प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित झाला. SIRदरम्यान वगळण्यात आलेल्या मतदारांपैकी 97 मतदार सुनावणीनंतर पात्र ठरले. मात्र त्यांची नावं पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये आवश्यक पर्याय उपलब्ध नसल्याचं या प्रकरणात समोर आलं. गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ही बाब संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आणि वगळलेली नावं पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या 10 महिन्यांत किमान 14 वेळा विविध निर्णयांवर लेखी आक्षेप नोंदवल्याचं ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या तपासात समोर आलं आहे. या आक्षेपांमध्ये Form 6 मधील बदल, मतदार यादीतील नावांची नोंदणी-वगळणे, अपील प्रक्रिया आणि मतदार डेटाबेसच्या नियंत्रणासारखे मुद्दे आहेत. मात्र आयोगाने हे मतभेद नसून नियमित निर्णयप्रक्रियेतील सूचना आणि मतप्रवाह असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.