निवडणूक आयोगात नेमकं चाललंय तरी काय? मोठी खळबळ अन् आता 'ते' पत्रक!

हेही वाचा : UAE मध्ये भारतीय व्यक्तीचा मर्डर, मृतदेहाचे 9 तुकडे केले, पत्नी 'बेपत्ता' असल्याने सस्पेन्स वाढला

"आयोगाचे सदस्य प्रश्न उपस्थित करू शकतात"

SIR संदर्भातील कथित मतभेदांच्या चर्चेनंतर निवडणूक आयोगाने विस्तृत निवेदन जारी केले. निवडणूक आयोग ही संविधानाच्या अनुच्छेद 324, कायदे आणि निश्चित संस्थात्मक परंपरांनुसार काम करणारी घटनात्मक बॉडी आहे. आयोगाच्या कामकाजात लेखी नोंदी, टिप्पण्या, तांत्रिक सूचना आणि अंतर्गत तपासणी ही नियमित प्रक्रिया आहे. एखाद्या विषयावर अंतिम निर्णय होण्यापूर्वी आयोगाचे सदस्य प्रश्न उपस्थित करू शकतात, स्पष्टीकरण मागू शकतात किंवा सूचना देऊ शकतात. या प्रक्रियेचा उद्देश निवडणूक प्रक्रिया अधिक चांगली करणे आणि मतदारांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा : भाजपात निघालेल्या राहुल बोंद्रे यांना राहुल गांधी यांनी फोन करून कसं थांबवलं?

सर्व निर्णयांना संपूर्ण आयोगाची सर्वसंमती असल्याचा आयोगाचा दावा

आयोगाने आपल्या सर्व अधिकृत आदेश, निर्णय आणि प्रशासकीय सूचना कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच जारी केल्याचे म्हटले आहे. तीनही निवडणूक आयुक्तांसह आयोगातील अधिकारीही निवडणूक व्यवस्था अधिक चांगली करण्यासाठी सूचना देऊ शकतात, असे आयोगाने सांगितले. मागील दहा महिन्यांतील काही निवडक अंतर्गत टिप्पण्या वेगळ्या पद्धतीने दाखवल्यास संपूर्ण चित्र समोर येत नाही, असेही आयोगाने म्हटले आहे. गेल्या एका वर्षात अनेक निर्णय घेण्यात आले, विविध निर्देश जारी करण्यात आले आणि सुमारे 40 नवीन उपक्रम सुरू करण्यात आल्याचे आयोगाने सांगितले. मतदार यादीच्या पुनरावलोकनासह SIRशी संबंधित कामांचाही त्यात समावेश असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. या सर्व निर्णयांना संपूर्ण आयोगाची सर्वसंमती असल्याचा दावा निवडणूक आयोगाने केला आहे.

आयोगाने बिहार, केरळ, तामिळनाडू, पुडुचेरी, आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील मोठ्या निवडणुकांचाही आपल्या निवेदनात उल्लेख केला. या निवडणुकांदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय आणि कार्यवाहीशी संबंधित काम झाले असून आयोगाकडून अनेक मंजुरी आणि निर्देश देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. तसेच ECINET या डिजिटल व्यासपीठाबाबतही आयोगाने स्पष्टीकरण दिले. ECINET कठोर डेटा सुरक्षा नियमांनुसार काम करते आणि परवानगीशिवाय डेटामध्ये बदल किंवा छेडछाड होऊ नये, यासाठी व्यवस्था असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. मतदार नोंदणी आणि नावे वगळण्याचे अधिकार ERO आणि DEO यांसारखे वैधानिक अधिकारी कायद्यानुसार वापरतात, असेही आयोगाने स्पष्ट केले. काही अंतर्गत टिप्पण्यांच्या आधारे आयोगाच्या संपूर्ण कामकाजाकडे पाहू नये, असे सांगत आयोगाने आपले सर्व निर्णय कायदा आणि निश्चित प्रक्रियेनुसार झाल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले.