मुंबई: महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी प्रहार जनशक्ती संघटनेचे नेते आणि माजी आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील जे आंदोलन सुरू होतं त्यावर तोडगा काढण्यात फडणवीस सरकारला यश आलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत गुरुवार (30 ऑक्टोबर) सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर फडणवीस यांनी 30 जून 2026 पूर्वी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू अशी मोठी घोषणा केली. या बैठकीत कर्जमाफीबाबत उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, बच्चू कडू यांनीही सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे. नागपूरमधील 36 तासांहून अधिक काळ चाललेलं आंदोलनाला आता थांबण्याची शक्यता आहे.
ADVERTISEMENT
बैठकीची पार्श्वभूमी आणि कर्जमाफीचा निर्णय
महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीची मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून तीव्र झाली होती. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखले प्रहार संघटनेने 27 ऑक्टोबरपासून नागपूरमध्ये ट्रॅक्टर मोर्चा काढला आणि चक्काजाम आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी व्यतिरिक्त शेतमालाला हमीभाव, पंजाबप्रमाणे कृषी खरेदी केंद्र, 20% बोनस, दिव्यांग शेतकऱ्यांना 6000 रुपये मानधन, मेंढपाळ आणि मच्छीमारांच्या मागण्या मांडल्या होत्या.
हे ही वाचा>> शेतकरी कर्जमाफी: बच्चू कडूंची CM फडणवीसांसोबत बैठक सुरू असतानाच आला GR, नेमकं काय आहे जीआरमध्ये?
या पार्श्वभूमीवर 30 ऑक्टोबरला संध्याकाळी 7 वाजता सह्याद्री अतिथिगृहात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, गिरीश महाजन यांच्यासह बच्चू कडू आणि शेतकरी नेते उपस्थित होते. बैठकीत कर्जमाफीचा मुख्य मुद्दा चर्चिला गेला, ज्यात कडू यांनी सातबारा कोरा करण्याची मागणी केली.
बैठकीनंतर फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?
या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांसमोर येऊन घोषणा केली. ते म्हणाले, "30 जून 2026 पूर्वी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी पूर्णपणे अंमलात आणली जाईल. एप्रिल 2026 च्या पहिल्या तारखेपासून उच्चाधिकार समिती कामाला सुरुवात करेल. ही समिती कर्जमाफीची फॉर्म्युला ठरवेल, ज्यात कुणाला माफी मिळेल आणि कुणाला नाही याचे निकष निश्चित केले जातील. शेतकऱ्यांच्या मागण्या आम्ही गांभीर्याने घेतल्या असून शिष्टमंडळाला शब्द दिला की, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही ठाम आहोत, आणि ही कर्जमाफी ऐतिहासिक असेल."
हे ही वाचा>> नागपूर: शेकडो शेतकरी हायवेवर, अटकेलाही तयार... बच्चू कडू तर म्हणतात, 'मी मरण्यासही तयार..', समूजन घ्या क्रोनोलॉजी!
"आम्ही तारीख घ्यायला आलो होतो तारीख मिळाली..'', बच्चू कडूंची प्रतिक्रिया
बैठकीनंतर बच्चू कडू यांनी माध्यमांसमोर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, "आम्ही तारीख घ्यायला आलो होतो तारीख मिळाली.. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आमच्या मागण्या गांभीर्याने घेतल्या आणि सांगितले की, 30 जून 2026 कर्जमाफी झाल्याशिवाय राहणार नाही. ही मोठी गोष्ट आहे, आम्ही सुद्धा तारखेसाठीच आलो होतो. योग्य वेळ कधी आहे. त्यांनी योग्य वेळ दिलेली आहे. त्यामुळे आम्ही आता तरी समाधानी आहोत. उच्चाधिकार समिती स्थापन होणार असून, एप्रिल महिन्यात ती कामाला सुरुवात करेल. आम्ही सातबारा कोरा करण्याची फॉर्म्युला सांगितला. कर्जमाफी व्यतिरिक्त शेतमालाच्या किमती, बोनस आणि इतर मागण्यांवरही चर्चा झाली." असे कडू यांनी स्पष्ट केले.
कर्जमाफीचा काय निर्णय? फॉर्म्युला काय?
- बैठकीत ठरलेल्या कर्जमाफी फॉर्म्युलानुसार:
- प्राधान्य: 5 लाखांपर्यंतचे कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य.
- सातबारा कोरा: 2 लाखांपेक्षा कमी कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ सातबारा कोरा.
- समिती: एप्रिल 2026 पासून काम सुरू, ज्यात कर्जमाफीचे निकष ठरवतील.
इतर मागण्या: शेतमालाला हमीभाव, 20% बोनस, कृषी खरेदी केंद्र (पंजाबप्रमाणे), दिव्यांग शेतकऱ्यांना ६,००० रुपये मानधन.
ही कर्जमाफी 2019 च्या कर्जमाफीप्रमाणे नसून, नवीन फॉर्म्युलावर आधारित असेल, ज्यात जिल्हा बँकांना मदत आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नानुसार निकष असतील.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा, पण अंमलबजावणी कधी?
मुख्यमंत्री फडणवीस आणि बच्चू कडू यांच्या बैठकीने शेतकरी कर्जमाफीला गती मिळाली असून, 30 जूनपूर्वी 2026 कर्जमाफीची घोषणा शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. मात्र, ही घोषणा प्रत्यक्षात आणली नाही तर आंदोलन तीव्र होईल. असंही कडू म्हणालेत.
ADVERTISEMENT











