Maratha Reservation : ‘फडणवीसांनी दिलेले मराठा आरक्षण फसवणूक करणारे’, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले गंभीर आरोप

Prithviraj Chavan : मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) बेमुदत उपोषण केले. त्यानंतर राज्यातील राजकारण आणि समाजकारण ढवळून निघाले. आरक्षणाच्या मुद्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. त्यावरूनच आता माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर गंभीर आरोप करत देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्री असताना त्यांनी आरक्षण आम्ही दिले असं सांगत असले तरी त्यांनी दिलेले आरक्षण हे मराठा समजाची फसवणूक करणारं आरक्षण असल्याचा आरोप केला आहे.

सरसकट आरक्षण द्या

गेल्या काही वर्षांपासून मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा गाजतो आहे. आलेल्या सरकारवर गेलेले सरकार आरोप-प्रत्यारोप करते. मात्र जरांगे-पाटील यांनी आरक्षणाची मागणी करत मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आता आणखी आरक्षणाचा मुद्दा गुंतागुंतीचा झाला आहे. तर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आता एकनाथ शिंदे यांनी निजामशाही कालीन कागद पत्र आणि मराठवाड्यातील मराठ्यानाच तेवढे आरक्षण का असा सवाल करत पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांनी काय घोडं मारलं असा सवाल केला आहे.

हे ही वाचा >> भयानक! 7 कामगारांचा जीव घेणारी लिफ्ट 40 व्या मजल्यावरून कशी कोसळली?

ओबीसीमध्ये समाविष्ट केलं नाही

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आरक्षणाचा मुद्यावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, कोल्हापूर संस्थानात शाहू महाराजांनी मराठ्यांना 50 टक्के आरक्षणात समावेश केलं होते. त्यावेळेपासून मराठा समाजाला मागास समाज म्हणून संबोधलं गेले आहे. देशाला संविधान लागू झाल्यानंतर एससी, एसटींना आरक्षण मिळाले, त्यानंतर मराठा समाजालाही आरक्षण दिले गेले. मात्र मंडल आयोगाने मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये त्यांचा समावेश केला नाही. त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा भिजत पडला. मी मुख्यमंत्री झाल्यावर मी आणि अजित पवार यांनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता.

अध्यादेशानुसार प्रवेश आणि नोकऱ्या

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपण मुख्यमंत्री असताना जून 2014 मध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के अतिरिक्त आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार अध्यादेशही काढला. त्या अध्यादेशानुसारच मुलांना प्रवेश आणि नोकऱ्यांच्या जाहिरांतीमध्ये 16 टक्के आरक्षणाचा उल्लेख होऊ लागला. मात्र या अध्यादेशाविरोधात कुणीतरी कोर्टात गेलं आणि आमचं सरकार गेले. त्यानंतर आलेल्या फडणवीस सरकारने मात्र न्यायालयात ताकदीने पाठपुरावा केला नाही. फडणवीस सरकारने न्यायालयात मुदत मागितली नाही आणि मराठा आरक्षणाचा त्यामध्ये पराभव झाला असल्याचा त्यांनी गंभीर आरोप केला आहे.

फडणवीस सरकारने दुरुस्ती केल्या नाहीत

आम्ही दिलेल्या आरक्षणात काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या त्रुटी दूर करण्याचे काम देवेंद्र फडणवीस सरकारचे होते. मात्र तसे करण्यात आले नाही. 2018 मध्ये फडणवीस सरकारने आरक्षण दिले असले तरी ते फसवणूक करणारे आरक्षण दिले गेले. कारण महाराष्ट्रात कायदा करण्याआधीच दिल्लीने 102 वी घटना दुरुस्ती करुन मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण देण्याचे सर्वाधिकार राष्ट्रपतींनी स्वतःच्या हाती घेतले होते. त्यामुळे राज्य सरकारकडे कोणताही अधिकार राहिला नाही.

हे ही वाचा >> उद्धव ठाकरेंना आता घरकोंबडा म्हणावं लागेल कारण…; बावनकुळे का संतापले?

पश्चिम महाराष्ट्रातल्या मराठ्यांनी काय घोडं मारलं

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आरोप करताना त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही गंभीर आरोप केले आहेत. त्यानी आता घेतलेले निर्णय एकदम चुकीचे आहेत. मराठवाड्यातील मराठा समाजाचे त्यांनी दोन भाग केले आहेत. त्यातील एक ज्यांच्याकडे निजामकालीन कागदपत्रं आहेत त्यांना ओबीसीमध्ये आरक्षण देणे, आणि दुसरं म्हणजे जे गरीब आहेत ज्यांच्याकडे कागदपत्रं नाहीत, राहण्यासाठी ज्यांच्याकडे घरही नाही ते पुरावे कसे सांभाळणार? ज्यांच्या कागदपत्रं नाहीत त्यांना आरक्षण मिळणार नाही. माझा त्यांना सवाल आहे की मराठवाड्यातल्या मराठ्यांना आरक्षण दिलं असेल तर पश्चिम महाराष्ट्रातल्या मराठ्यांनी काय घोडं मारलं आहे? आणि जर निजामकालीन कागदपत्रं तुम्ही ग्राह्य धरत असाल तर शाहू महाराजांच्या काळातले दाखले का ग्राह्य धरत नाही असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.