मुस्लिमांना देण्यात आलेलं 5 टक्के आरक्षण रद्द, शासन निर्णयात नेमकं काय आहे? कधी देण्यात आलेलं आरक्षण?

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, हा निर्णय कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक कारणांमुळे घेण्यात आला आहे. वर्ष 2014 मध्ये अध्यादेशाद्वारे मुस्लिम समाजातील काही सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर बॉम्बे उच्च न्यायालय यांनी सरकारी नोकऱ्यांमधील या आरक्षणावर अंतरिम स्थगिती दिली होती. तसेच हा अध्यादेश निर्धारित कालावधीत कायद्यात रूपांतरित करता आला नाही. परिणामी तो आपोआप निष्प्रभ ठरला.

SEBC चौकटीअंतर्गत राज्य सरकारने यापूर्वी स्पेशल बॅकवर्ड कॅटेगरी-ए (SBC-A) हा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार केला होता. या प्रवर्गाद्वारे आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास मुस्लिम घटकांना सरकारी आणि निमसरकारी सेवांमधील थेट भरती तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान 5 टक्के आरक्षण दिले जात होते. मात्र नव्या आदेशानुसार या प्रवर्गातील लाभ तात्काळ थांबवण्यात आले आहेत. तसेच मुस्लिम अर्जदारांना देण्यात येणारी जात प्रमाणपत्रे व वैधता प्रमाणपत्रे जारी करण्याची प्रक्रिया देखील स्थगित करण्यात आली आहे.

मुस्लिम आरक्षणाची ही तरतूद जुलै 2014 मध्ये लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा आणि मुस्लिम या दोन्ही समाजांसाठी आरक्षण जाहीर केले होते. मराठा समाजाला 16 टक्के, तर मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. त्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाचा टक्का सुमारे 73 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. मुस्लिम आरक्षणाचा प्रस्ताव तत्कालीन अल्पसंख्याक मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळात मांडला होता.

सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या नव्या जीआरमध्ये 23 डिसेंबर 2014 रोजी घेतलेला आरक्षणासंदर्भातील निर्णय आता प्रभावी राहणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. संबंधित सर्व विभागांना या कोट्याशी निगडित प्रक्रिया, योजना आणि प्रशासकीय कार्यवाही तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सुमारे दशकभरानंतर घेण्यात आलेला हा निर्णय राज्याच्या आरक्षण व्यवस्थेमध्ये महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे. यामुळे राज्यातील सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय पातळीवर नव्या चर्चेला तोंड फुटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

शासन निर्णय जसाच्या तसा 

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम गटासाठी विशेष मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत शासकीय व निमशासकीय सरळसेवा भरतीमध्ये व शैक्षणिक संस्थेतील प्रवेशासाठी ५% आरक्षण सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा क्र.१ येथील अध्यादेशान्वये विहीत करण्यात आले होते. त्यानुसार वाचा क्र.२ येथील अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सरळ सेवेच्या पदभरतीमध्ये विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) प्रवर्गासाठी ५% आरक्षण देण्यात आले होते.

अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या वाचा क्र.२ येथील शासन निर्णयातील निदेशानुसार या विभागाकडून वाचा क्र.३ येथील शासन निर्णय व वाचा क्र.५ येथील शासन परिपत्रकान्वये विशेष मागास प्रवर्ग-अ मधील मुस्लिम समाजास नियमानुसार जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रे देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यासंदर्भात सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या.

सन २०१४ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. १४ विरोधात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र. २०५३/२०१४ श्री. संजित शुक्ला विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर संलग्न याचिका दाखल करण्यात आलेल्या होत्या. प्रस्तुत प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दि.१४.११.२०१४ रोजीच्या आदेशान्वये सदर अध्यादेशातील
कलम ४ (१) मधील राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील सरळ सेवा प्रवेश नियुक्त्यांमधील ५% नियुक्त्या विशेष मागास प्रवर्ग -अ करिता राखून ठेवण्याच्या तरतुदीस अंतरिम स्थगिती दिलेली आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा क्र. १ येथील अध्यादेशाचे दिनांक २३.१२.२०१४ पर्यंत कायद्यात रुपांतर न झाल्याने सदरहू अध्यादेश व्यपगत झाला आहे. त्यानुषंगाने निर्गमित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक आपोआप रद्दबातल ठरतात. त्या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने वाचा क्र.६ येथील दि.०२.०३.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अध्यादेशास अनुसरून निर्गमित केलेला वाचा क्र.४ येथील दि.२४.०७.२०१४ रोजी शासन निर्णय रद्द केला आहे. सबब, उपरोक्त अध्यादेश व्यपगत झाल्याने या विभागाकडून निर्गमित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक रद्दबातल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. उपरोक्त पार्श्वभूमीवर शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णयः  -

या विभागाच्या वाचा क्र.३ येथील शासन निर्णय व वाचा क्र.५ येथील शासन परिपत्रक यांची अंमलबजावणी दि.१४.११.२०१४ पासून स्थगित करण्यात येत आहे.
२. सामान्य प्रशासन विभागाचा दि.०९.०७.२०१४ रोजीचा अध्यादेश (सन २०१४ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १४) दि.२३.१२.२०१४ पर्यंत कायद्यात रुपांतर न झाल्याने व्यपगत झाला आहे. सबब, उक्त अध्यादेशाच्या पार्श्वभूमीवर या विभागाकडून वाचा क्र.३ येथील शासन निर्णय व वाचा क्र.५ येथील शासन परिपत्रक रद्द करण्यात येत आहेत.
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२६०२१७१६३६१२७२२२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या 

अहिल्यानगर : पोटच्या मुलानेच आईला संपवलं, चाकू आणि अडकित्त्याच्या सहाय्याने हत्या, दोन तास मृतदेहाजवळच खेळत बसला