Maratha Reservation : ठाकरे सरकारवर प्रचंड भडकले, ‘राजीनामा का देता,सत्तेत बसून प्रश्न सोडवा’

Uddhav Thackeray: राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून आमदार अपात्रतेचा (MLA disqualified) विषय आणि मराठा आरक्षणावरुन (Maratha Reservation) सगळे वातावरण ढवळून निघाले आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे (Former CM Uddhav Thackeray) यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन या दोन मुद्यांवर संवाद साधला आहे. आमदार अपात्रतेच्या विषयावर बोलताना त्यांनी आमदार अपात्रतेच्या मुद्यावर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर त्यांनी महत्वपूर्ण भूमिका मांडली. तर दुसरीकडे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावरुन चाललेल्या जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावरुनही त्यांनी मराठा समाजाला आवाहन केले आहे. त्याच बरोबर सध्या राजीनामा नाट्य चालू असताना सत्तेत असणाऱ्यांना राजीनामा देण्यापेक्षा आमदार, खासदार आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी पंतप्रधानांना महाराष्ट्रातील अस्वस्थता सांगून हा प्रश्न मार्गी लावा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले

आमदार अपात्रतेच्या मुद्यावरुन त्यांनी सरकारवर जोरदार तोफ डागली. आमदार अपात्रतेच्या मुद्यावरून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्वही त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. यावेळी ते म्हणाले की, महाराष्ट्राने योग्य न्याय देण्याची परंपरा देशाला शिकवला आहे. आमदार अपात्रतेची निर्णयावर
28 फेब्रुवारीपर्यंत आम्हाला वेळ द्या अशी मागणी शिंदे सरकारने मागितली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आता तरी न्यायालयाला त्यावर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. आता या निर्णयासाठी सरकारकडून वेळ मागण्यात आला तरी त्यासाठी सुट्टी घेण्याची शक्यता नाही अशा शब्दात त्यांनी सरकारवर टीका केली आहे.

हे ही वाचा >>Manoj Jarange पाटलांची CM शिंदेंकडे मोठी मागणी, अर्धा तास काय झाली चर्चा?

महाराष्ट्र अस्वस्थ

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्वावरुन त्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारवर जोरदार तोफ डागली. यावेळी ते म्हणाले की, नको त्या वेळी तुम्ही जर विशेष अधिवेशन बोलवून काही प्रश्नावर बोलत असाल तर आता याक्षणी महाराष्ट्र का अस्वस्थ आहे हे तुम्ही विशेष अधिवेशन बोलवून हा प्रश्न पंतप्रधानांना सांगून सोडवा. सत्तेत असताना तुम्ही राजीनामा का देता, तर प्रश्न सोडवा असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

खासदारांनी एकजूटीने राजीनामा द्यावा

उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणावर बोलतान सांगितले की, हा प्रश्न कायद्याच्या कचट्यातून सुटणार नसेल तर संसदेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवा. कारण कायदा बदलण्याची ताकद संसदेमध्ये आहे. त्यातूनही जर या प्रश्नाकडे पंतप्रधानांकडून दुर्लक्ष केले जात असेल तर राज्यातील 48 खासदारांनी एकजूटीने राजीनामा द्यावा असं मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.