Shiv Sena Case: 'नंतर फुटलेले आमदार सोबत घेऊन...', सिब्बलांचा 'हा' युक्तिवाद शिंदेंना आणणार अडचणीत?

‘नंतरच्या घटनांचा आधार घेता येणार नाही’

सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांचा दाखला देत सांगितले की, पहिली कारवाई किंवा पक्षफुटीची घटना घडल्यानंतरच्या घटनांचा वापर करून त्या आधीच्या पक्षफुटीला वैध ठरवता येणार नाही. सुरुवातीला पक्ष सोडलेल्या 13 आमदारांनी पक्षफुटीच्या निकषाची पूर्तता केली होती की नाही, हे ठरवणे विधानसभा अध्यक्षांसाठी बंधनकारक होते, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

हे ही वाचा>> शिवसेना सुनावणी: आमदार अपात्रतेवरून सिब्बलांनी घेरलं, सुप्रीम कोर्टातील युक्तिवाद जसाच्या तसा..

त्यांच्या मते, आमदारांची संख्या हळूहळू वाढवत नेऊन नंतर एक-तृतीयांश संख्या पूर्ण झाली म्हणून सुरुवातीची पक्षफूट वैध ठरवणे योग्य नाही.

दहावी अनुसूची नेमकी कशासाठी?

कपिल सिब्बल यांनी दहाव्या अनुसूचीच्या मूळ उद्देशावरही जोर दिला. दहाव्या अनुसूचीचा उद्देश पक्षांतर रोखणे हा आहे, पक्षांतराला वैधता देणे नाही, असा स्पष्ट दावा त्यांनी केला.

जर पक्ष सोडल्यानंतर पुढे मिळालेल्या समर्थनाच्या आधारे आमदारांची संख्या वाढवून पक्षफूट वैध मानली, तर दहाव्या अनुसूचीच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसेल, असे सिब्बल यांनी सांगितले.

अपात्रता आणि पक्षफूट यांचे निकष वेगळे

सिब्बल यांनी अपात्रतेच्या प्रकरणात आणि पक्षफुटीच्या प्रश्नात महत्त्वाचा फरक असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या आमदाराला अपात्र ठरवायचे की नाही हे ठरवताना नंतर घडलेल्या घटनांचा विचार करता येऊ शकतो. मात्र पक्षफूट झाली होती की नाही, हे ठरवताना नंतरच्या घटनांना आधार बनवता येणार नाही.

हे ही वाचा>> 'निवडणूक आयोगाने "तो" निर्णय आधीच ठरवलेला', ठाकरेंच्या वकिलाचा कोर्टात मोठा आरोप

यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यावर पक्ष सोडलेल्या आमदारांची संख्या आणि त्यावेळी पक्षाची वास्तविक स्थिती काय होती, हेच निर्णायक ठरले पाहिजे, असा सिब्बल यांचा युक्तिवाद आहे.

‘सत्तेचा फायदा घेऊन समर्थन मिळवण्यास प्रोत्साहन मिळेल’

सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादातून आणखी एक गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. जर नंतरच्या घटनांच्या आधारे पक्षफूट वैध ठरवता येत असेल, तर एखाद्या व्यक्तीला आधी सत्तेवर येऊन मुख्यमंत्री बनण्याची आणि त्यानंतर सत्तेचा वापर करून अधिकाधिक समर्थन मिळवण्याची संधी मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

त्यांच्या मते, ज्या व्यक्तीला सुरुवातीच्या टप्प्यावर अपात्र ठरवले गेले पाहिजे होते, ती व्यक्ती सत्तेवर आल्यानंतर त्या पदाच्या अधिकारांचा आणि त्यातून मिळणाऱ्या राजकीय लाभांचा वापर करून आपले संख्याबळ वाढवू शकते. अशा परिस्थितीला कायदेशीर मान्यता देणे हे दहाव्या अनुसूचीच्या उद्देशाच्या विरोधात जाईल, असा सिब्बल यांचा दावा आहे.

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादात युक्तिवाद महत्त्वाचा

शिवसेनेतील फुटीनंतर पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह कोणाला मिळावे, यावरून निर्माण झालेल्या वादात आमदारांचे संख्याबळ, पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि पक्षफुटीच्या वेळी असलेली परिस्थिती हे महत्त्वाचे मुद्दे ठरत आहेत.

ठाकरे गटाच्या वतीने सिब्बल यांनी मांडलेला युक्तिवाद हा केवळ आमदारांच्या संख्येपुरता मर्यादित नसून दहावी अनुसूची, पक्षांतरविरोधी कायदा आणि सत्तेच्या आधारे नंतर संख्याबळ वाढवण्याच्या प्रक्रियेच्या वैधतेवरही प्रश्न उपस्थित करणारा आहे.

आता सर्वोच्च न्यायालय या युक्तिवादाकडे कशा पद्धतीने पाहते आणि पक्षफूट ठरवताना नंतरच्या घटनांचे महत्त्व किती मानते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.