'निवडणूक आयोगाने "तो" निर्णय आधीच ठरवलेला', ठाकरेंच्या वकिलाचा कोर्टात मोठा आरोप
Shiv Sena Symbol: कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगावर 2018 ची शिवसेना पक्षघटना जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केल्याचा आरोप केला आहे. ECI च्या निर्णय प्रक्रियेवर सिब्बल यांनी न्यायालयात उपस्थित केलेले महत्त्वाचे सवाल जाणून घ्या.
ADVERTISEMENT
नवी दिल्ली: शिवसेना पक्षाच्या नाव आणि निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर वादात उद्धव ठाकरे पक्षाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. निवडणूक आयोगाला एका विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचायचे होते आणि त्यामुळेच 2018 मधील शिवसेनेच्या पक्षघटनेचा जाणीवपूर्वक विचार करण्यात आला नाही, असा गंभीर आरोप सिब्बल यांनी केला.
सिब्बल यांनी न्यायालयात 2018 मधील पक्षघटनेचा आणि त्यावेळी निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांचा संदर्भ देत आपली बाजू मांडली.
12 उपनेते नियुक्त, तर 21 उपनेते निवडून आले
सिब्बल यांनी 2018 मधील एका कागदपत्राचा संदर्भ देताना सांगितले की, 12 उपनेत्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती, तर 21 उपनेत्यांची निवड झाली होती. या कागदपत्रावर 4 एप्रिलची तारीख आणि निवडणूक आयोगाचा शिक्का असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
हे ही वाचा>> शिवसेना नाव अन् धनुष्यबाण चिन्ह कोणाला मिळणार? सुप्रीम कोर्टात ठाकरेंच्या वकिलांचा घणाघाती युक्तिवाद
हे कागदपत्र थेट उपमुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे देण्यात आल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला. “2018 मध्ये मी एखादे बनावट कागदपत्र तयार करू शकत नव्हतो. तरीही हे कागदपत्र त्यांच्या नोंदीत अस्तित्वात नाही, असे सांगितले जात आहे,” असा युक्तिवाद त्यांनी केला.