5 लाखांहून अधिकचा खर्च येणाऱ्या 9 दुर्धर आजारांवरील उपचारांसाठी निधी मिळणार, मंत्रिमंडळ बैठकीतील मोठे निर्णय

₹5 लाखांहून अधिक खर्चाच्या दुर्धर 9 आजारांवरील उपचारांसाठी रुग्णांना निधी मिळणार

विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत रुग्णांच्या दाव्यापोटी मिळणाऱ्या रकमेचा विनियोग राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या राखीव निधीसाठी तसेच शासकीय रुग्णालयांच्या सक्षमीकरणासाठी केला जाणार आहे. गरजू रुग्णांसाठी ₹5 लाखांपेक्षा जास्त खर्च असणाऱ्या 9 प्रकारच्या दुर्मिळ आजारांवरील खर्च राखीव निधीतून केला जाणार आहे. आता आरोग्य हमी सोसायटीकडून मिळणाऱ्या निधीपैकी 20% रक्कम राखीव निधीसाठी जाणार आहे. 

उर्वरित 80% रक्कम संबंधित रुग्णालयांना दिली जाणार असून या 80% निधीचा खालील प्रकारे वापर करता येणार आहे :

रुग्णालयांना पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी 19%
रुग्णालयातील किरकोळ सामग्री व औषधांसाठी 40%
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्त्यांसाठी 20%
कार्यक्रम सहाय्य माहिती व प्रचार प्रसिद्धीसाठी 1%

विस्तारीत योजनेमध्ये आरोग्य संरक्षणाची मर्यादा प्रति कुटुंब प्रति व्यक्ती ₹5 लाख इतकी आहे. मात्र या योजनेंतर्गत यकृत, अस्थिमज्जा, हृदय, फुफ्फुस इ. प्रत्यारोपणासारख्या ₹5 लाखांपेक्षा जास्त खर्च होणाऱ्या दुर्मिळ आजारांवरील उपचारांसाठी आरोग्य संरक्षण उपलब्ध नाही. त्यामुळे या आजारांसाठी उपचार घेणाऱ्या गरीब व गरजू रुग्णांना या योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता. मात्र अशा 9 आजारांसाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे निर्माण होणाऱ्या राखीव निधीतून खर्च केला जाणार आहे. 

यामध्ये प्रती रुग्ण करता येणारा खर्च खालील प्रमाणे :  

हृदय प्रत्यारोपणासाठी ₹15 लाख
फुफ्फुस प्रत्यारोपण ₹20 लाख
हृदय व फुफ्फुस प्रत्यारोपण ₹20 लाख
यकृत प्रत्यारोपण ₹22 लाख
अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (अलोजेनिक) ₹9.5 लाख
अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (अनरिलेटेड) ₹17 लाख
अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (हॅप्लो) ₹17 लाख
ट्रान्स कॅथेटर एऑर्टिक व्हॉल्व इम्प्लांटेशन (TAVI) ₹10 लाख
ट्रान्स कॅथेटर एऑर्टिक व्हॉल्व रिप्लेसमेंट (TMVR) ₹10 लाख

या योजनेतंर्गत उपचार प्रक्रियेत सहभागी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग व नगर विकास विभागाच्या शासकीय आरोग्य संस्थांमधील डॉक्टर्स व कर्मचारी यांच्या प्रोत्साहन भत्त्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे.

त्यासाठी प्रोत्साहन भत्त्याबाबतच्या 11 जानेवारी, 2019 रोजीच्या शासन निर्णयातील भत्त्याच्या मर्यादेची अट शिथील करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनांतर्गत करण्यात येणाऱ्या शस्त्रक्रिया, उपचार व त्यांच्या दरांमध्ये बदल करणे, मिळणाऱ्या शासकीय निधीचा तसेच राखीव निधीच्या विनियोगाबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष उपचार सहायता व सक्षमीकरण समितीचे गठन करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. 

परिवहन विभागासंदर्भात घेण्यात आलेले निर्णय खालीलप्रमाणे 

नागपूर-नागभीड रेल्वे मार्गाच्या ब्रॉडगेजीकरणासाठी ₹491 कोटी 5 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.

नागपूर-नागभीड दरम्यानच्या 116.15 किलोमीटरच्या नॅरोगेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेज मार्गात रुपांतर करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी सुधारित खर्चास आणि त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. 

या निर्णयानुसार राज्य शासन आपला हिस्सा म्हणून रेल्वेला ₹491 कोटी 5 लाख देणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी निवडक प्रकल्पांच्या खर्चाचा 40-50% आर्थिक भार उचलण्याचे धोरण आहे.

नागपूर-नागभीड मार्ग नॅरोगेज असल्यामुळे जलद वाहतुकीवर मर्यादा येते. हा मार्ग ब्रॉडगेज मार्गात रुपांतर केल्यास नागभीड ते वडसा-देसाईगंज आणि पुढे गोंदिया तसेच पुढे गडचिरोलीपर्यंत विस्तारला जाणार आहे. यामुळे नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या भागातील उद्योग आणि शेतकऱ्यांच्या विकासाला हातभार लागणार आहे. 

महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेडने (महारेल) ₹1400 कोटींचा प्रस्ताव तयार केला होता. यापैकी 60% कर्ज आणि 40% समभाग मूल्य यानुसार प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, आता हा प्रकल्प सुमारे 80-85% पूर्ण झाला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा यासाठी महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेडने सुधारित ₹2383 कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. 

सुधारित आराखड्यानुसार या प्रकल्पातील राज्य शासनाचा हिस्सा 20% वरून 32.37% होणार आहे. यातील राज्य शासनाच्या हिश्श्याचे ₹771 कोटी 5 लाखांपैकी ₹280 कोटी यापुर्वीच देण्यात आले आहेत. आता उर्वरित ₹491.5 कोटी महारेलला देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

गृह विभागासंदर्भातील निर्णय 

घाटकोपर बेकायदेशीर फलक दुर्घटना : संबंधित विभागांना 1 महिन्याच्या आत कार्यवाहीचे निर्देश

मुंबई मधील घाटकोपर येथे बेकायदेशीर फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या उच्च स्तरीय चौकशीसाठी स्थापन न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल शिफारशींसह स्वीकारण्यास तसेच समितीचे निष्कर्ष, व सुचविलेल्या उपाययोजनांवर करावयाच्या अंलबजावणीस मान्यता देण्यात आली. 

यावर संबंधित विभागांना 1 महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्या. दिलीप भोसले यांच्या अहवालातील निष्कर्ष व समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांवर पडताळणी करण्यासाठी गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती.

या समितीने मंत्रिमंडळासमोर सादर केलेल्या विविध विभागांनी करावयाच्या अंमलबजावणीच्या कृती अहवालानुसार या अहवालातील शिफारशींवर आता संबंधित विभागांना 1 महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाही करावी लागणार आहे. या अहवालामध्ये समितीने अशा फलकांच्या नियमित तपासणी करण्याबरोबरच, कोणत्या गोष्टींची खबरदारी घ्यावी याबाबतही सूचना केल्या आहेत. मार्गदर्शक तत्वे म्हणून 21 मुद्यांची शिफारस केली आहे. अनधिकृत फलकांवरील कारवाईसाठी नोडल यंत्रणा नियुक्त करणे. कारवाईसाठी महापालिका यंत्रणांना संपूर्ण अधिकार असल्याचे नमूद केले आहे. याशिवाय अशा फलकांचा आकार जास्तीत जास्त 40 फूट बाय 40 फूट असावा. 

ते टेरेसवर किंवा कंपाऊड वॉलवर लावू नयेत अशा शिफारशी केल्या आहेत. स्थानसापेक्ष धोके, वाहतूक सुरक्षितता, पादचाऱ्यांची, विशेषतः दिव्यांगाची सुरक्षितता व सोय, रचना, परिसर व पर्यावरण या अनुषंगानेही सविस्तर शिफारशी केल्या आहेत. 

गृहनिर्माण विभागासंदर्भातील निर्णय 

मुंबईतील अंधेरी येथील सरदार वल्लभाई पटेल (एस.पी.व्ही. नगर) मधील वसाहतीमध्ये 498 भूखंडांवरील सुमारे 4973 सदनिकांच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प म्हाडाच्या माध्यमातून राबविण्यास मंजुरी देण्यात आलीये. 

अंधेरी (पश्चिम) येथील या भूखंडाचे जागतिक बँकेच्या प्रकल्पांतर्गत सन 1993 मध्ये वाटप करण्यात आले होते. या ठिकाणी 98 सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. तसेच उच्च उत्पन्न गटांतील अपार्टमेंट अंतर्गत 24 भूखंड आहेत. याशिवाय वैयक्तिक प्रकारात 60 चौ. मीटर क्षेत्रफळाचे 62 व 100 चौ. मीटर क्षेत्रफळाचे 245 भूखंड आहेत.

याठिकाणच्या इमारतींचा बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव म्हाडाने दिला आहे. एकत्रित-सामुहिक पुनर्विकास केल्यास विविध मुलभूत सुविधा या आधुनिक स्वरुपात उपलब्ध करून देता येणार आहेत तसेच रहिवाशांना प्रशस्त घरे देता येणार आहेत. एकत्रित योजनेमुळे अधिक हरित क्षेत्र, शाळा, आरोग्य सुविधा, व्यावसायीक जागा यांचे टाऊनशिप पद्धतीने नियोजन करता येणार आहे. खेळाचे मैदान, करमणुकीसाठीचे मैदान, व्यायामशाळा, जलतरण तलाव, सभागृह, संस्था कार्यालय यांचा समावेश राहणार आहे. पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, वीज इतर सुविधाही आधुनिक स्वरुपात उपलब्ध करून देता येणार आहेत. 

ग्रीन बिल्डिंग डिझाईन ज्यामध्ये सौरऊर्जा, पावसाचे पाणी साठवण, कचरा व्यवस्थापन अशा सुविधांचाही विचार करता येणार आहे. म्हाडा हा पुनर्विकास वांद्रे रिक्लेमेशन व आदर्श नगर, वरळी येथील पुनर्विकास प्रकल्पांच्या धर्तीवर राबविणार आहे. त्यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकारी समितीही स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून या ठिकाणच्या सामुहिक पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्यात येणार आहे.

महसूल विभागासंदर्भातील निर्णय 

अकोला महानगरपालिकेला शहर बसस्थानक, भाजी बाजार उभारण्यासाठी जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आलीये. अकोला महानगरपालिकेला वाणिज्य संकुल, शहर बसस्थानक आणि भाजी बाजार उभारण्यासाठी जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आलीये. अकोला महानगरपालिकेने वाणिज्य संकुल, शहर बसस्थानक आणि भाजी बाजार उभारण्यासाठी मौजे अकोला येथील 80/1 आणि 80/10 या भूखंडांची मागणी केली होती. यासाठी महानगरपालिकेने यापुर्वी ₹26, 20,29,466 शासनाकडे जमा केले आहेत. आता शासनाकडून तितकेच भोगवटा मूल्य निश्चित करून या जागेचा ताबा अकोला महानगरपालिकेला देण्यास मान्यता देण्यात आली. 

या जमिनीच्या व्यावसायिक वापरातून मिळणाऱ्या निव्वळ उत्पन्नाच्या 25% रक्कम शासनाकडे जमा करावी लागणार आहे. या जमिनीचा वापर इतर अन्य कारणांसाठी करता येणार नाही. तसेच जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून 3 वर्षाच्या आत असा वापर सुरू करावा, असे महानगरपालिकेवर बंधन घालण्यात आले आहे.

सोलापूरच्या कॉ. मीनाक्षीताई साने महिला गृहनिर्माण संस्थेला नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्कात सवलत

सोलापूरातील कॉ. मीनाक्षीताई साने महिला विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून मौजे कुंभारी येथील गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये बांधण्यात आलेल्या घरांच्या जागेवरील नोंदणी शुल्क आणि गृहनिर्माण संस्थेतील घरांवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मान्यता देण्यात आली. 

सोलापुरातील कॉ. मीनाक्षीताई साने महिला विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून मौजे कुंभारी येथे विकासकाच्या माध्यमातून गृहनिर्माण प्रकल्प साकारण्यात आला आहे.

या विकासकामे घरांसाठी खरेदी केलेल्या जमिनीसाठी महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अधिनियमाच्या अनुसूची 1 मधील कलम 8 नुसार ₹1000 आकारण्यास त्याचबरोबर जमिनीच्या नोंदणीसाठीचे शुल्क लोकहितास्तव माफ करण्यासही मान्यता देण्यात आलीये. 

त्यानुसार प्रकल्पातील 884 घरांसाठीचे ₹6,30,73,237 चे मुद्रांक शुल्क आणि ₹2,62,00,000 चे नोंदणी शुल्क माफ होणार आहे. 
यामुळे या प्रकल्पातील विडी काम करणाऱ्या महिलांना प्रकल्पातील घरे परवडणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध होणार आहे. 

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेला मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्यासाठी मौजे-आचोळे (ता. वसई, जि. पालघर) येथील जमीन उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.

मौजे-आचोळे येथील ही जमीन जिल्हा न्यायालयासाठी व निवासी क्षेत्र म्हणून आरक्षित होती. त्यामुळे हे आरक्षण बदलून जमीन हॉस्पिटलसाठी हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव मंजुर करण्यात आला. 

वसई-विरारमधील झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या आणि नागरिकांच्या आधुनिक आरोग्य सुविधांची गरज लक्षात घेऊन आमदार राजन बाळकृष्ण नाईक यांनी ही जमीन महानगरपालिकेला विनामूल्य देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार जमीन अटी-शर्तीसह महानगरपालिकेकडे सोपवण्यात आली आहे.

जमिनीचा उपयोग केवळ मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारणीसाठीच करावा लागणार आहे. तसेच या जमिनीवर अतिक्रमण होऊ न देण्याचे बंधनही महानगरपालिकेला घालण्यात आले आहे.

मराठी भाषा-साहित्य संवर्धनाच्या शंभराहून अधिक वर्षांच्या कार्याची दखल घेत महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक रोड शाखेला कार्यालयासाठी सवलतीच्या दरात भूखंड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

या संस्थेची स्थापना सन 1906 मध्ये लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, न. चिं. केळकर आणि न्यायमुर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी केली होती
संस्थेने मराठी भाषा-संवर्धनाच्या कार्यात सातत्याने पुढाकार घेतला असून, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आणि जागतिक मराठी साहित्य संमेलनासारखे उपक्रम परिषदेने यशस्वीपणे पार पाडले आहेत.

याच कार्याची दखल घेऊन मौजे-देवळाली (ता. व जि. नाशिक) येथील 1055.25 चौ. मीटरचा भूखंड परिषदेच्या शाखेला देण्यात येणार
आहे. ही जमीन भोगवटादार वर्ग-2 या स्वरूपात देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला स्वतःच्या कार्यालयासाठी सुविधा उभारता येणार आहे.